मॉड्यूल 1 मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी

प्र.1 भाग 1: नींव (Foundations)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) को किसे कानूनी मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था?

A.कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों (Artificial Intelligence Systems) को B.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platforms) को C.इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर (Electronic Records and Digital Signatures) को D.क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन (Cryptocurrency Transactions) को

स्पष्टीकरण

IT Act 2000 को UNCITRAL Model Law के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाता है।

प्र.2 भाग 1: नींव (Foundations)

IT Act के किस संशोधन ने धारा 66A (Section 66A) पेश की जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया?

A.IT संशोधन अधिनियम, 2000 (IT Amendment Act, 2000) B.IT संशोधन अधिनियम, 2008 (IT Amendment Act, 2008) C.IT संशोधन अधिनियम, 2015 (IT Amendment Act, 2015) D.IT संशोधन अधिनियम, 2021 (IT Amendment Act, 2021)

स्पष्टीकरण

IT संशोधन अधिनियम, 2008 ने धारा 66A (आपत्तिजनक संदेश) सहित कई नए प्रावधान पेश किए, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल (2015) में समाप्त कर दिया।

प्र.3 भाग 1: नींव (Foundations)

IT Act की धारा 43 (Section 43) किससे संबंधित है?

A.कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान के लिए दंड (Penalty for damage to computer, computer system, etc.) B.अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए सजा (Punishment for publishing obscene material) C.हैकिंग के लिए सजा (Punishment for hacking) D.पहचान की चोरी के लिए सजा (Punishment for identity theft)

स्पष्टीकरण

धारा 43 एक नागरिक प्रावधान है जो कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजे का प्रावधान करती है। यह 5 करोड़ रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान करती है।

प्र.4 भाग 1: नींव (Foundations)

IT Act की धारा 66 (Section 66) के तहत कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम कारावास की सजा क्या है?

A.1 वर्ष (1 year) B.2 वर्ष (2 years) C.3 वर्ष (3 years) D.7 वर्ष (7 years)

स्पष्टीकरण

धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के लिए 3 वर्ष तक की कारावास या 5 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान करती है।

प्र.5 भाग 1: नींव (Foundations)

IT Act की धारा 67 (Section 67) किससे संबंधित है?

A.साइबर आतंकवाद (Cyber terrorism) B.पहचान की चोरी (Identity theft) C.डेटा संरक्षण (Data protection) D.अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन (Publishing obscene material in electronic form)

स्पष्टीकरण

धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा का प्रावधान करती है। पहली बार के अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सजा और बाद के अपराध के लिए 5 वर्ष तक की सजा।

प्र.6 भाग 2: संवैधानिक (Constitutional)

के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (K.S. Puttaswamy v. Union of India) (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया?

A.गोपनीयता एक वैधानिक अधिकार है (Privacy is a statutory right) B.गोपनीयता अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है (Privacy is a fundamental right under Article 21) C.गोपनीयता को अनुबंध द्वारा छोड़ा जा सकता है (Privacy can be waived by contract) D.गोपनीयता केवल भौतिक स्थानों पर लागू होती है (Privacy only applies to physical spaces)

स्पष्टीकरण

के.एस. पुट्टस्वामी (2017) में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि गोपनीयता अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है।

प्र.7 भाग 2: संवैधानिक (Constitutional)

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (Shreya Singhal v. Union of India) (2015) में धारा 66A को मुख्य रूप से किस कारण से समाप्त किया गया?

A.यह प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण था (It was procedurally defective) B.संसद के पास क्षमता नहीं थी (Parliament lacked competence) C.यह मौजूदा प्रावधानों की नकल करता था (It duplicated existing provisions) D.यह अस्पष्ट, अति-व्यापक था और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता था (It was vague, overbroad, and violated Article 19(1)(a))

स्पष्टीकरण

धारा 66A को अस्पष्ट और अति-व्यापक होने के कारण समाप्त किया गया, जो "घोर आपत्तिजनक" और "खतरनाक" जैसे अपरिभाषित शब्दों का उपयोग करता था, जिससे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शीतलन प्रभाव पड़ता था।

प्र.8 भाग 2: संवैधानिक (Constitutional)

पुट्टस्वामी से तीन-गुना आनुपातिकता परीक्षण (Three-fold Proportionality Test) के अनुसार गोपनीयता पर किसी भी प्रतिबंध को क्या होना चाहिए?

A.कानून द्वारा समर्थित, वैध उद्देश्य के लिए आवश्यक, आनुपातिक (Backed by law, necessary for legitimate aim, proportionate) B.संसद द्वारा अनुमोदित, समय-बद्ध, मुआवजे के साथ (Approved by Parliament, time-bound, compensated) C.राजपत्र में प्रकाशित, न्यायिक समीक्षा के अधीन, नवीकरणीय (Published in gazette, subject to judicial review, renewable) D.राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित, अस्थायी, प्रतिसंहरणीय (Approved by President, temporary, revocable)

स्पष्टीकरण

पुट्टस्वामी निर्णय ने स्थापित किया कि गोपनीयता पर किसी भी प्रतिबंध को तीन शर्तों को पूरा करना होगा: (1) कानून द्वारा समर्थित, (2) वैध राज्य उद्देश्य के लिए आवश्यक, और (3) साधन और उद्देश्य के बीच आनुपातिक।

प्र.9 भाग 2: संवैधानिक (Constitutional)

श्रेया सिंघल मामले ने IT Act की धारा 79(3)(b) के संबंध में "वास्तविक ज्ञान" (Actual Knowledge) की क्या व्याख्या दी?

A.किसी भी उपयोगकर्ता की शिकायत पर्याप्त है (Any user complaint is sufficient) B.स्वचालित फ़िल्टर की आवश्यकता है (Automated filters are required) C.न्यायालय का आदेश या सरकारी अधिसूचना आवश्यक है (Court order or government notification is required) D.मध्यस्थ को स्वयं निगरानी करनी चाहिए (Intermediary must self-monitor)

स्पष्टीकरण

श्रेया सिंघल ने धारा 79(3)(b) को "read down" किया और कहा कि "वास्तविक ज्ञान" का अर्थ है न्यायालय का आदेश या उचित सरकारी प्राधिकरण से अधिसूचना, न कि निजी शिकायतें।

प्र.10 भाग 2: संवैधानिक (Constitutional)

पुट्टस्वामी निर्णय में गोपनीयता के कितने पहलू पहचाने गए?

A.दो - शारीरिक और मानसिक (Two - Physical and Mental) B.तीन - शारीरिक, सूचनात्मक और निर्णयात्मक (Three - Physical, Informational and Decisional) C.चार - शारीरिक, डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक (Four - Physical, Digital, Financial and Social) D.पाँच - व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक और डिजिटल (Five - Personal, Family, Social, Professional and Digital)

स्पष्टीकरण

पुट्टस्वामी ने गोपनीयता के तीन पहलू पहचाने: (1) शारीरिक गोपनीयता (Physical Privacy) - शरीर की अखंडता, (2) सूचनात्मक गोपनीयता (Informational Privacy) - व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण, और (3) निर्णयात्मक गोपनीयता (Decisional Privacy) - व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वायत्तता।

प्र.11 भाग 3: वैधानिक (Statutory)

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करती है?

A.भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) B.दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) C.IT Act, 2000 D.भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860)

स्पष्टीकरण

BNS 2023 भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित करती है। BNSS CrPC को प्रतिस्थापित करती है, और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करती है।

प्र.12 भाग 3: वैधानिक (Statutory)

BNSS धारा 176(3) के तहत, कितने वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए फोरेंसिक परीक्षण (Forensic Examination) अनिवार्य है?

A.7 वर्ष या अधिक (7 years or more) B.3 वर्ष या अधिक (3 years or more) C.10 वर्ष या अधिक (10 years or more) D.केवल आजीवन कारावास (Life imprisonment only)

स्पष्टीकरण

BNSS धारा 176(3) 7 वर्ष या अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ की अपराध स्थल पर यात्रा को अनिवार्य बनाती है। यह साइबर मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

प्र.13 भाग 3: वैधानिक (Statutory)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 63 किससे संबंधित है?

A.साक्षी संरक्षण (Witness protection) B.विशेषज्ञ गवाही (Expert testimony) C.इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता (Admissibility of electronic records) D.दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary evidence)

स्पष्टीकरण

BSA की धारा 63 (साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का उत्तराधिकारी) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को नियंत्रित करती है और द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।

प्र.14 भाग 3: वैधानिक (Statutory)

IT Act की धारा 66C किससे संबंधित है?

A.साइबर आतंकवाद (Cyber terrorism) B.पहचान की चोरी (Identity theft) C.डेटा उल्लंघन (Data breach) D.कंप्यूटर वायरस (Computer virus)

स्पष्टीकरण

धारा 66C पहचान की चोरी (Identity Theft) के लिए सजा का प्रावधान करती है - किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या अन्य विशिष्ट पहचान सुविधा का धोखाधड़ी से उपयोग। 3 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।

प्र.15 भाग 3: वैधानिक (Statutory)

IT Act की धारा 66F (साइबर आतंकवाद - Cyber Terrorism) के तहत अधिकतम सजा क्या है?

A.आजीवन कारावास (Life imprisonment) B.10 वर्ष कारावास (10 years imprisonment) C.7 वर्ष कारावास (7 years imprisonment) D.मृत्युदंड (Death penalty)

स्पष्टीकरण

धारा 66F साइबर आतंकवाद को परिभाषित करती है और इसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करती है। यह IT Act में सबसे गंभीर दंड है।

प्र.16 भाग 4: क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

IT Act की धारा 75 के अनुसार, यह अधिनियम भारत के बाहर किए गए अपराध पर कब लागू होता है?

A.केवल जब अपराधी भारतीय नागरिक हो (Only when offender is an Indian citizen) B.केवल जब सर्वर भारत में हो (Only when server is in India) C.जब कृत्य में भारत में स्थित कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क शामिल हो (When act involves computer, computer system or network located in India) D.कभी नहीं - केवल भारतीय क्षेत्र में लागू (Never - only applies within Indian territory)

स्पष्टीकरण

धारा 75 IT Act को भारत के बाहर किए गए अपराधों पर लागू करती है यदि कृत्य में भारत में स्थित कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क शामिल हो। यह अतिरिक्त-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Extra-territorial Jurisdiction) प्रदान करती है।

प्र.17 भाग 4: क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

साइबर अपराध में FIR कहाँ दर्ज की जा सकती है?

A.केवल जहाँ अपराधी स्थित है (Only where offender is located) B.केवल जहाँ सर्वर स्थित है (Only where server is located) C.केवल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर (Only on National Cyber Crime Reporting Portal) D.जहाँ पीड़ित रहता है, जहाँ अपराध हुआ, या जहाँ इसका प्रभाव पड़ा (Where victim resides, where crime occurred, or where it had effect)

स्पष्टीकरण

साइबर अपराधों में, FIR कई स्थानों पर दर्ज की जा सकती है: जहाँ पीड़ित रहता है, जहाँ अपराध किया गया, या जहाँ इसका प्रभाव पड़ा। BNSS की धारा 173 और 174 इसे स्पष्ट करती हैं।

प्र.18 भाग 4: क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

"शून्य FIR" (Zero FIR) अवधारणा का क्या अर्थ है?

A.FIR जिसमें कोई आरोपी नामित नहीं है (FIR with no accused named) B.किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR जो बाद में उचित क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित होती है (FIR registered at any police station and later transferred to proper jurisdiction) C.FIR जो शून्य और अमान्य है (FIR that is null and void) D.FIR जो ऑनलाइन दर्ज की जाती है (FIR filed online)

स्पष्टीकरण

शून्य FIR (Zero FIR) एक FIR है जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही अपराध उस क्षेत्राधिकार में नहीं हुआ हो। इसे बाद में उचित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाता है। यह साइबर अपराधों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

प्र.19 भाग 4: क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी साइबर अपराधों की जांच के लिए नोडल एजेंसी है?

A.भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र - I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre - I4C) B.केंद्रीय जांच ब्यूरो - CBI (Central Bureau of Investigation - CBI) C.राष्ट्रीय जांच एजेंसी - NIA (National Investigation Agency - NIA) D.प्रवर्तन निदेशालय - ED (Enforcement Directorate - ED)

स्पष्टीकरण

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) गृह मंत्रालय के तहत साइबर अपराधों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। यह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) का संचालन करती है।

प्र.20 भाग 4: क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों में पारस्परिक कानूनी सहायता (Mutual Legal Assistance - MLA) के लिए भारत में कौन सा प्राधिकरण केंद्रीय प्राधिकरण है?

A.गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) B.इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) C.विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) D.कानून और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)

स्पष्टीकरण

भारत में विदेश मंत्रालय (MEA) पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLATs) के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध जांच में साक्ष्य और जानकारी प्राप्त करने के लिए MLAT अनुरोध MEA के माध्यम से भेजे जाते हैं।

प्र.21 भाग 5: व्यावहारिक (Practical)

परिदृश्य (Scenario)

एक हैकर ने मुंबई में स्थित कंपनी के सर्वर में घुसपैठ की और ग्राहक डेटा चुरा लिया। हैकर दिल्ली में स्थित है और चुराए गए डेटा को बेंगलुरु में एक तीसरे पक्ष को बेच दिया। कंपनी को इस उल्लंघन का पता कोलकाता में अपने IT हब में चला।

इस मामले में FIR कहाँ दर्ज की जा सकती है?

A.केवल दिल्ली में (Only in Delhi) B.मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता में से किसी में (In any of Mumbai, Delhi, Bengaluru, or Kolkata) C.केवल मुंबई में जहाँ सर्वर है (Only in Mumbai where server is located) D.केवल बेंगलुरु में जहाँ डेटा बेचा गया (Only in Bengaluru where data was sold)

स्पष्टीकरण

साइबर अपराधों में, FIR किसी भी स्थान पर दर्ज की जा सकती है जहाँ अपराध का कोई भी हिस्सा हुआ हो। इस मामले में: मुंबई (सर्वर स्थान), दिल्ली (अपराधी का स्थान), बेंगलुरु (डेटा बिक्री), और कोलकाता (जहाँ उल्लंघन का पता चला) सभी वैध क्षेत्राधिकार हैं।

प्र.22 भाग 5: व्यावहारिक (Practical)

परिदृश्य (Scenario)

एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक महिला की तस्वीरों को बिना अनुमति के मॉर्फ करके अश्लील छवियाँ बनाईं और उन्हें वायरल कर दिया। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई।

इस अपराध के लिए कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं?

A.केवल IT Act धारा 66 (Only IT Act Section 66) B.केवल IT Act धारा 67 (Only IT Act Section 67) C.केवल BNS धारा 79 (Only BNS Section 79) D.IT Act धारा 66E, 67, 67A और BNS की प्रासंगिक धाराएं (IT Act Sections 66E, 67, 67A and relevant BNS sections)

स्पष्टीकरण

इस मामले में कई धाराएं लागू हो सकती हैं: धारा 66E (गोपनीयता का उल्लंघन), धारा 67 (अश्लील सामग्री), धारा 67A (यौन रूप से स्पष्ट सामग्री), और BNS की प्रासंगिक धाराएं जैसे धारा 79 (शब्द, इशारा या कार्य जो किसी महिला की गरिमा का अपमान करता है)।

प्र.23 भाग 5: व्यावहारिक (Practical)

परिदृश्य (Scenario)

एक वकील के मुवक्किल को ऑनलाइन धोखाधड़ी में 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ। अपराधी ने फर्जी वेबसाइट बनाकर निवेश योजना का झांसा दिया। वकील को मुवक्किल को सलाह देनी है कि कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज करें।

इस मामले में सबसे उपयुक्त धाराएं कौन सी होंगी?

A.IT Act धारा 66C, 66D और BNS धारा 318, 319 (IT Act Sections 66C, 66D and BNS Sections 318, 319) B.केवल IT Act धारा 43 (Only IT Act Section 43) C.केवल BNS धारा 303 (Only BNS Section 303) D.केवल IT Act धारा 67 (Only IT Act Section 67)

स्पष्टीकरण

ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए: IT Act धारा 66C (पहचान की चोरी), धारा 66D (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी द्वारा प्रतिरूपण), BNS धारा 318 (धोखाधड़ी - Cheating), और धारा 319 (धोखाधड़ी द्वारा संपत्ति की डिलीवरी प्राप्त करना) सबसे उपयुक्त धाराएं हैं।

प्र.24 भाग 5: व्यावहारिक (Practical)

परिदृश्य (Scenario)

एक कंपनी ने साइबर हमले के बाद अपने डिजिटल साक्ष्य (Digital Evidence) को अदालत में पेश करना है। IT विभाग ने लॉग फाइलें और ईमेल रिकॉर्ड सुरक्षित किए हैं।

BSA की धारा 63 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए क्या आवश्यक है?

A.केवल मूल डिवाइस पेश करना (Only presenting original device) B.केवल प्रिंटआउट (Only printouts) C.जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (Certificate signed by responsible person) D.केवल नोटरी द्वारा सत्यापन (Only notary verification)

स्पष्टीकरण

BSA की धारा 63 (पूर्व में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B) के अनुसार, द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए कंप्यूटर के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र आवश्यक है। यह प्रमाणपत्र कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और डेटा की सत्यता को प्रमाणित करता है।

प्र.25 भाग 5: व्यावहारिक (Practical)

परिदृश्य (Scenario)

एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री पोस्ट की गई। पीड़ित ने प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का अनुरोध किया, लेकिन प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई नहीं की।

IT Act की धारा 79 के तहत मध्यस्थ (Intermediary) को दायित्व से छूट कब मिलती है?

A.जब प्लेटफॉर्म भारत में पंजीकृत हो (When platform is registered in India) B.जब मध्यस्थ केवल संचार माध्यम के रूप में कार्य करे और उचित परिश्रम (Due Diligence) का पालन करे (When intermediary acts only as conduit and follows due diligence) C.जब सामग्री विदेश से पोस्ट की गई हो (When content is posted from abroad) D.जब उपयोगकर्ता ने नियम और शर्तें स्वीकार की हों (When user accepted terms and conditions)

स्पष्टीकरण

IT Act की धारा 79 के अनुसार, मध्यस्थ को दायित्व से छूट तब मिलती है जब: (1) वह केवल संचार माध्यम के रूप में कार्य करे, (2) सामग्री का चयन या संशोधन न करे, और (3) IT Rules के तहत उचित परिश्रम (Due Diligence) का पालन करे। श्रेया सिंघल के अनुसार, "वास्तविक ज्ञान" के लिए न्यायालय का आदेश या सरकारी अधिसूचना आवश्यक है।

निर्देश