साइबर अपराध जांच प्रश्नोत्तरी
50 प्रश्न | सभी 5 भागों को कवर करता है | 70% उत्तीर्ण अंक
50
प्रश्न
70%
उत्तीर्ण
--
मिनट
प्रगति: 0/50 उत्तर दिए
स्कोर: 0/0
1भाग 1
NCRP पोर्टल (cybercrime.gov.in) किसके द्वारा संचालित होता है?
सही उत्तर: B. NCRP पोर्टल I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) द्वारा गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है।
2भाग 1
वित्तीय साइबर धोखाधड़ी में "स्वर्ण काल" (Golden Hour) कितना है?
सही उत्तर: C. पहले 24-48 घंटे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस दौरान 1930 हेल्पलाइन के माध्यम से धन फ्रीज किया जा सकता है।
3भाग 1
Lalita Kumari v. State of U.P. निर्णय के अनुसार:
सही उत्तर: A. Lalita Kumari (2014) 2 SCC 1 ने स्पष्ट किया कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर FIR अनिवार्य है।
4भाग 1
BNSS में FIR दर्ज करने का प्रावधान किस धारा में है?
सही उत्तर: D. BNSS 2023 की धारा 173 (पूर्व CrPC धारा 154) FIR दर्ज करने से संबंधित है।
5भाग 1
1930 हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर: B. 1930 हेल्पलाइन वित्तीय साइबर धोखाधड़ी में तुरंत बैंकों से समन्वय कर धन फ्रीज करने में मदद करती है।
6भाग 1
NCRP शिकायत के बारे में सही कथन क्या है?
सही उत्तर: C. NCRP शिकायत FIR का विकल्प नहीं है। न्यायालय में कार्यवाही के लिए अलग से FIR आवश्यक है।
7भाग 1
संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) में पुलिस क्या कर सकती है?
सही उत्तर: A. संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और स्वतः जांच शुरू कर सकती है।
8भाग 1
FIR में कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है?
सही उत्तर: D. FIR दर्ज करने के लिए अपराधी की पूरी पहचान आवश्यक नहीं है — "अज्ञात व्यक्ति" के विरुद्ध भी FIR हो सकती है।
9भाग 1
जब पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करे, सबसे प्रभावी उपाय क्या है?
सही उत्तर: B. उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश (Mandamus) की रिट सबसे प्रभावी उपाय है।
10भाग 1
State of Haryana v. Bhajan Lal निर्णय किससे संबंधित है?
सही उत्तर: C. Bhajan Lal (1992) ने FIR निरस्त (Quash) करने के सात आधार निर्धारित किए।
11भाग 2
Zero FIR का अर्थ है:
सही उत्तर: B. Zero FIR क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी थाने में दर्ज होती है, "0" क्रमांक मिलता है, फिर उचित थाने को स्थानांतरित होती है।
12भाग 2
साइबर अपराध में क्षेत्राधिकार कहां मौजूद है?
सही उत्तर: D. BNSS धारा 173 और IT Act धारा 75 के तहत साइबर अपराध क्षेत्राधिकार एकाधिक स्थानों पर मौजूद है।
13भाग 2
BNSS की कौन सी धारा Zero FIR से संबंधित है?
सही उत्तर: A. BNSS धारा 173(3) Zero FIR की अवधारणा को वैधानिक मान्यता देती है।
14भाग 2
CBI जांच के लिए क्या आवश्यक है?
सही उत्तर: B. CBI को राज्य सरकार की सहमति या उच्च/सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आवश्यक है।
15भाग 2
IT Act धारा 75 किससे संबंधित है?
सही उत्तर: C. IT Act धारा 75 भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार प्रदान करती है यदि वे भारतीय कंप्यूटर को प्रभावित करते हैं।
16भाग 2
Arnab Goswami निर्णय के अनुसार, एक ही कारण पर एकाधिक FIR:
सही उत्तर: A. Arnab Goswami (2020) के अनुसार एक ही घटना पर एकाधिक FIR में बाद की FIR निरस्त की जा सकती हैं।
17भाग 2
राज्य के भीतर जांच स्थानांतरण का आदेश कौन दे सकता है?
सही उत्तर: D. राज्य के भीतर जांच स्थानांतरण DGP या राज्य साइबर सेल द्वारा जांच आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है।
18भाग 2
Swapnil Tripathi निर्णय किससे संबंधित है?
सही उत्तर: C. Swapnil Tripathi (2018) ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए अपराधों में क्षेत्राधिकार के नियम स्पष्ट किए।
19भाग 2
अंतर-राज्यीय जांच स्थानांतरण के लिए आवेदन कहां किया जाता है?
सही उत्तर: B. अंतर-राज्यीय जांच स्थानांतरण के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाता है।
20भाग 2
रणनीतिक फोरम चयन में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है?
सही उत्तर: A. न्यायाधीश का नाम फोरम चयन का वैध आधार नहीं है — यह न्यायिक अनुचितता होगी।
21भाग 3
IT Act धारा 80 के तहत कंप्यूटर जब्ती के लिए न्यूनतम पद क्या है?
सही उत्तर: C. IT Act धारा 80 के तहत DSP (Deputy Superintendent of Police) या उससे ऊपर का अधिकारी ही कंप्यूटर संसाधन जब्त कर सकता है।
22भाग 3
हैश वैल्यू (Hash Value) का उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर: B. हैश वैल्यू "डिजिटल फिंगरप्रिंट" है जो साक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यह सत्यापित करती है।
23भाग 3
मोबाइल फोन को किस बैग में रखना चाहिए?
सही उत्तर: C. फैराडे बैग रेडियो सिग्नल ब्लॉक करता है — रिमोट वाइप और नया डेटा आने से बचाव।
24भाग 3
BNSS की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती से संबंधित है?
सही उत्तर: A. BNSS 2023 की धारा 105 तलाशी और जब्ती (Search and Seizure) से संबंधित है।
25भाग 3
Chain of Custody क्या है?
सही उत्तर: D. Chain of Custody साक्ष्य की जब्ती से न्यायालय में प्रस्तुति तक की पूरी यात्रा का दस्तावेजी रिकॉर्ड है।
26भाग 3
पंचनामा में कितने पंच (गवाह) आवश्यक हैं?
सही उत्तर: B. पंचनामा में कम से कम 2 स्वतंत्र गवाह (पंच) आवश्यक हैं।
27भाग 3
Write Blocker का उपयोग क्यों किया जाता है?
सही उत्तर: A. Write Blocker मूल डिवाइस पर किसी भी डेटा को लिखने से रोकता है, साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करता है।
28भाग 3
IT Act धारा 80 के तहत बिना वारंट जब्ती के बाद मजिस्ट्रेट को सूचना कब तक देनी होगी?
सही उत्तर: C. IT Act धारा 80 के तहत 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होती है।
29भाग 3
Tomaso Bruno निर्णय किससे संबंधित है?
सही उत्तर: D. Tomaso Bruno (2015) 7 SCC 178 ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में छेड़छाड़ की संभावना और अखंडता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
30भाग 3
वर्तमान में कौन सा हैश एल्गोरिदम मानक माना जाता है?
सही उत्तर: B. SHA-256 वर्तमान में सबसे सुरक्षित और मानक हैश एल्गोरिदम है। MD5 और SHA-1 अब कमजोर माने जाते हैं।
31भाग 4
BNSS के तहत पुलिस रिमांड (Police Custody) की अधिकतम अवधि क्या है?
सही उत्तर: C. पुलिस रिमांड अधिकतम 15 दिन (कुल) — एक बार में या खंडों में।
32भाग 4
D.K. Basu दिशानिर्देशों के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद परिवार को सूचना कितने घंटे में देनी होगी?
सही उत्तर: A. D.K. Basu: परिवार/मित्र को 8 घंटे के भीतर सूचना अनिवार्य।
33भाग 4
Sushila Aggarwal निर्णय के अनुसार, अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail):
सही उत्तर: B. Sushila Aggarwal (2020) 5 SCC 1: अग्रिम जमानत पर कोई समय सीमा नहीं, आरोप पत्र के बाद भी जारी रह सकती है।
34भाग 4
गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी कितने घंटे में होनी चाहिए?
सही उत्तर: D. अनुच्छेद 22(2) और BNSS के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी अनिवार्य।
35भाग 4
BNSS 2023 के अनुसार, 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी:
सही उत्तर: C. BNSS धारा 35 के तहत 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी आवश्यकता-आधारित है।
36भाग 4
वैधानिक जमानत (Default Bail) का अधिकार कब उत्पन्न होता है?
सही उत्तर: A. BNSS धारा 479 के तहत 60/90 दिन में आरोप पत्र न होने पर वैधानिक जमानत का अधिकार।
37भाग 4
D.K. Basu v. State of West Bengal किस वर्ष का निर्णय है?
सही उत्तर: B. D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) 1 SCC 416 में गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देश दिए गए।
38भाग 4
अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध सबसे तत्काल उपाय क्या है?
सही उत्तर: D. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध सबसे तत्काल और प्रभावी उपाय है।
39भाग 4
3 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध में न्यायिक हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है?
सही उत्तर: C. 3 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में न्यायिक हिरासत अधिकतम 90 दिन।
40भाग 4
BNSS में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का प्रावधान किस धारा में है?
सही उत्तर: A. BNSS 2023 की धारा 482 (पूर्व CrPC धारा 438) अग्रिम जमानत से संबंधित है।
41भाग 5
3 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध में आरोप पत्र की समय सीमा क्या है?
सही उत्तर: B. 3 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में 90 दिन की समय सीमा है।
42भाग 5
साइबर अपराध आरोप पत्र में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए कौन सा प्रमाणपत्र अनिवार्य है?
सही उत्तर: C. धारा 63 BSA (पूर्व धारा 65B IEA) प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए अनिवार्य है।
43भाग 5
BNSS में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल करने का प्रावधान किस धारा में है?
सही उत्तर: A. BNSS 2023 की धारा 193 (पूर्व CrPC धारा 173) पुलिस रिपोर्ट/आरोप पत्र से संबंधित है।
44भाग 5
संज्ञान (Cognizance) BNSS की कौन सी धारा में है?
सही उत्तर: D. BNSS 2023 की धारा 223 (पूर्व CrPC धारा 190) अपराध के संज्ञान से संबंधित है।
45भाग 5
IT Act की कौन सी धारा विशेष साइबर न्यायालयों से संबंधित है?
सही उत्तर: B. IT Act धारा 78 IT Act के तहत अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करती है।
46भाग 5
क्लोजर रिपोर्ट के विरुद्ध शिकायतकर्ता क्या कर सकता है?
सही उत्तर: A. शिकायतकर्ता प्रतिवाद याचिका दायर कर सकता है या BNSS धारा 200 के तहत निजी शिकायत कर सकता है।
47भाग 5
Anvar P.V. v. P.K. Basheer निर्णय किससे संबंधित है?
सही उत्तर: C. Anvar (2014) ने धारा 65B प्रमाणपत्र को द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए अनिवार्य बनाया।
48भाग 5
आरोप पत्र में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है?
सही उत्तर: D. अभियुक्त की वित्तीय स्थिति आरोप पत्र का आवश्यक तत्व नहीं है।
49भाग 5
3 वर्ष तक की सजा वाले अपराध में आरोप पत्र की समय सीमा क्या है?
सही उत्तर: B. 3 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में 60 दिन की समय सीमा है।
50भाग 5
निजी शिकायत (Private Complaint) BNSS की कौन सी धारा में है?
सही उत्तर: A. BNSS 2023 की धारा 200 मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत से संबंधित है।