Data Principal चे अधिकार
DPDPA 2023 अंतर्गत व्यक्तींना मिळालेले डेटा संबंधित मूलभूत अधिकार आणि त्यांची अंमलबजावणी
अधिकारांचे महत्त्व
Digital Personal Data Protection Act, 2023 ने Data Principal (व्यक्ती ज्याचा डेटा आहे) ला विविध महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार व्यक्तींना आपल्या वैयक्तिक डेटावर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम करतात. EU च्या GDPR प्रमाणेच, DPDPA 2023 ने "Rights-based approach" स्वीकारला आहे.
प्रमुख अधिकार (Key Rights)
माहिती मिळवण्याचा अधिकार (Right to Access)
कलम ११ अंतर्गत, Data Principal ला Data Fiduciary कडून खालील माहिती मागण्याचा अधिकार आहे:
| माहिती प्रकार | तपशील |
|---|---|
| प्रक्रिया होत असलेला डेटा | कोणता वैयक्तिक डेटा गोळा केला आहे आणि प्रक्रिया होत आहे याची सारांश माहिती |
| प्रक्रियेचे उद्देश | डेटा कोणत्या उद्देशांसाठी वापरला जात आहे |
| तृतीय पक्ष शेअरिंग | डेटा कोणत्या Data Processors किंवा तृतीय पक्षांसोबत शेअर केला |
| Data Processors ची माहिती | Data Processors ची ओळख आणि त्यांच्या कृतींची माहिती |
"डेटा मुख्याला Data Fiduciary कडून मिळवण्याचा अधिकार असेल — (अ) तिच्याशी संबंधित वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया होत आहे की नाही याची पुष्टी; (ब) अशा वैयक्तिक डेटाचा सारांश आणि Data Fiduciary ने केलेल्या प्रक्रिया उपक्रम."
DPDPA 2023 मध्ये "सारांश" (summary) हा शब्द वापरला आहे, म्हणजे संपूर्ण डेटाची प्रत (full copy) देण्याचे बंधन नाही. हे GDPR पेक्षा वेगळे आहे जिथे "copy of personal data" चा स्पष्ट अधिकार आहे.
दुरुस्ती आणि खोडण्याचा अधिकार (Right to Correction & Erasure)
कलम १२ अंतर्गत, Data Principal ला आपला वैयक्तिक डेटा दुरुस्त करवून घेण्याचा किंवा पूर्णपणे खोडून टाकण्याचा अधिकार आहे.
| अधिकार | परिस्थिती | Data Fiduciary चे कर्तव्य |
|---|---|---|
| दुरुस्ती (Correction) | डेटा चुकीचा, अपूर्ण, भ्रामक असल्यास | योग्य दुरुस्ती करणे आणि Data Processors ला कळवणे |
| पूर्णता (Completion) | डेटा अपूर्ण असल्यास | आवश्यक माहिती जोडणे |
| अद्ययावत (Update) | माहिती जुनी झाली असल्यास | नवीन माहितीने अद्ययावत करणे |
| खोडणे (Erasure) | डेटा यापुढे आवश्यक नसल्यास किंवा संमती मागे घेतल्यास | डेटा कायमस्वरूपी खोडणे |
खालील परिस्थितींमध्ये खोडण्याची विनंती नाकारता येते:
• कायदेशीर दायित्वाचे पालन आवश्यक असल्यास
• न्यायालयीन आदेश असल्यास
• सार्वजनिक हिताच्या कारणांसाठी
• दाव्यांची स्थापना, वापर किंवा बचाव
तक्रार निवारण अधिकार (Right to Grievance Redressal)
DPDPA 2023 ने दोन-स्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली स्थापन केली आहे:
नामनिर्देशन अधिकार (Right to Nominate)
कलम १४ अंतर्गत, Data Principal ला मृत्यू किंवा अक्षमतेच्या बाबतीत आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी कोणाला तरी नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे.
| पैलू | तपशील |
|---|---|
| कोणाला नामनिर्देशित करता येते | कोणत्याही व्यक्तीला (वयाची अट नियमांमध्ये) |
| कधी लागू होते | Data Principal च्या मृत्यूनंतर किंवा अक्षमतेच्या बाबतीत |
| अधिकार | Data Principal चे सर्व अधिकार Nominee वापरू शकतो |
| बदल | Data Principal कधीही Nominee बदलू शकतो |
Digital estate planning साठी हा अधिकार महत्त्वाचा आहे. Social media accounts, email, cloud storage इत्यादींवरील डेटाचे व्यवस्थापन मृत्यूनंतर Nominee करू शकतो.
अधिकार वापराची प्रक्रिया
GDPR आणि DPDPA अधिकारांची तुलना
| अधिकार | GDPR | DPDPA 2023 |
|---|---|---|
| माहिती मिळवणे | Data ची पूर्ण प्रत मिळवण्याचा अधिकार | सारांश माहिती मिळवण्याचा अधिकार |
| Data Portability | स्पष्ट अधिकार — structured format मध्ये | स्पष्टपणे नमूद नाही |
| Automated Decision-Making | आक्षेप घेण्याचा अधिकार | स्पष्टपणे नमूद नाही |
| खोडणे (Erasure) | "Right to be Forgotten" | खोडण्याचा अधिकार (मर्यादित) |
| नामनिर्देशन | स्पष्टपणे नमूद नाही | स्पष्ट अधिकार |
एका रुग्णाने एका खाजगी हॉस्पिटलला आपल्या संपूर्ण वैद्यकीय नोंदींची प्रत मागितली. हॉस्पिटलने फक्त "सारांश" दिला आणि पूर्ण नोंदी देण्यास नकार दिला.
वाद: DPDPA 2023 "सारांश" म्हणते, पण वैद्यकीय नोंदींबाबत Clinical Establishment Rules अंतर्गत पूर्ण प्रत मिळवण्याचा अधिकार आहे का?
DPDPA 2023 सोबतच, Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act आणि Indian Medical Council (Professional Conduct) Regulations अंतर्गत रुग्णाला आपल्या वैद्यकीय नोंदींची पूर्ण प्रत मिळवण्याचा अधिकार आहे. अनेक कायदे एकत्र लागू होतात आणि सर्वात अधिक संरक्षण देणारा कायदा लागू होतो.
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी Data Principal अधिकारांचा वापर करण्यासाठी:
- Maharashtra Cyber: Data Protection उल्लंघनाच्या तक्रारी Maharashtra Cyber कडे करता येतात
- Consumer Forum: जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दावा दाखल करता येतो
- मराठी भाषेत विनंती: मराठी भाषेत अधिकार वापर विनंती करता येते
- वकिलांचा सल्ला: जटिल प्रकरणांमध्ये सायबर कायदे तज्ञांचा सल्ला घ्या
- RTI Act: सरकारी संस्थांकडील डेटासाठी RTI Act अंतर्गत माहिती मिळवता येते