सायबर कायदा अकादमी
📜 भाग ७.२

निर्णय अधिकारी — अधिकार आणि कार्यपद्धती

"IT (निर्णय अधिकाऱ्यांची पात्रता आणि अनुभव) नियम, २००३"

निर्णय अधिकारी कोण आहेत, त्यांची पात्रता, प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र, तक्रार प्रक्रिया, पुरावा नियम, आणि नुकसान भरपाई गणना शिका.

२.१

निर्णय अधिकारी कोण आहेत?

📖 IT (निर्णय अधिकाऱ्यांची पात्रता आणि अनुभव) नियम, २००३
नियम ३ — पात्रता
"निर्णय अधिकारी असेल:
(अ) भारत सरकारच्या संचालक दर्जाच्या खालील नसलेला अधिकारी, किंवा
(ब) राज्य सरकारच्या समकक्ष अधिकारी

आणि त्याच्याकडे:
(i) माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील किमान ७ वर्षांचा अनुभव, किंवा
(ii) कायदा, लेखापरीक्षण किंवा वित्त क्षेत्रातील किमान ७ वर्षांचा अनुभव"
👨‍⚖️ महाराष्ट्रातील निर्णय अधिकारी

सध्याची रचना:

• मुख्य निर्णय अधिकारी: IT विभाग प्रधान सचिव

• कार्यालय: मंत्रालय, मुंबई

• प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र: संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य

व्यावहारिक वास्तव: अनेक राज्यांमध्ये निर्णय अधिकारी पदे रिक्त किंवा कमी सक्रिय आहेत. अशा परिस्थितीत थेट दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाकडे जाणे अधिक प्रभावी असू शकते.

बाबतपशील
दर्जासंचालक दर्जा किंवा समकक्ष (राज्य सरकार)
अनुभवIT/कायदा/लेखापरीक्षण/वित्त मध्ये ७+ वर्षे
नियुक्तीकेंद्र सरकार (केंद्रीय) / राज्य सरकार (राज्य)
आर्थिक अधिकारक्षेत्ररु. ५ कोटी पर्यंत नुकसान भरपाई
अपीलTDSAT कडे कलम ५७ अंतर्गत
२.२

तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया

📋 निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर तक्रार प्रक्रिया
१तक्रार तयार करणे: कलम ४३/४३A उल्लंघनाचे तथ्य, कागदपत्रे, नुकसान भरपाई मागणी
↓
२दाखल करणे: संबंधित राज्याच्या निर्णय अधिकाऱ्यांकडे शुल्कासह तक्रार दाखल
↓
३नोटीस: प्रतिवादीला नोटीस — ३० दिवसांत उत्तर दाखल करणे आवश्यक
↓
४प्रतिउत्तर: तक्रारदाराला प्रतिवादीच्या उत्तरावर प्रतिउत्तर देण्याची संधी
↓
५सुनावणी: दोन्ही पक्षांना युक्तिवाद करण्याची संधी, पुरावा सादरीकरण
↓
६आदेश: निर्णय अधिकारी नुकसान भरपाई/दंड आदेश पारित करतात
📝 तक्रारीत समाविष्ट असणे आवश्यक

१. तक्रारदाराचे तपशील: नाव, पत्ता, संपर्क, ओळख पुरावा

२. प्रतिवादीचे तपशील: नाव, पत्ता (ज्ञात असल्यास), ओळख

३. तथ्य विवरण: उल्लंघनाचे तारीख, वेळ, ठिकाण, पद्धत

४. कायदेशीर आधार: कलम ४३ चे कोणते उपकलम लागू

५. पुरावा: दस्तऐवज, स्क्रीनशॉट्स, फॉरेन्सिक अहवाल

६. नुकसान भरपाई गणना: थेट तोटा, परिणामी नुकसान, खर्च

७. प्रार्थना: विशिष्ट रक्कम, व्याज, खर्च मागणी

२.३

पुरावा नियम

📜 IT कायदा कलम ४६(३) — पुरावा

निर्णय अधिकाऱ्यांना नैसर्गिक न्याय तत्त्वे पाळणे आवश्यक:

• दोन्ही पक्षांना सुनावणी (Audi alteram partem)

• निष्पक्षता (Rule against bias)

• कारणे नोंदवलेला आदेश

पुरावा कायदा शिथिलता: कडक पुरावा नियम लागू नाहीत, परंतु विश्वसनीय पुरावा आवश्यक

पुरावा प्रकारस्वीकारार्हताटिप्पणी
इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डBSA कलम ६३ अनुसारप्रमाणपत्र आवश्यक
फॉरेन्सिक अहवालतज्ञ पुरावा म्हणूनपात्र तज्ञाचा अहवाल
स्क्रीनशॉट्समर्यादित मूल्यहॅश मूल्य/प्रमाणीकरण आवश्यक
लॉग फाईल्सअत्यंत संबंधितसर्व्हर लॉग, ऍक्सेस रेकॉर्ड
तज्ञ साक्षमहत्त्वपूर्णIT/सायबर सुरक्षा तज्ञ
📌 मुंबई उच्च न्यायालय दृष्टिकोन — पुरावा मानक

State Bank of India v. Ajay Kumar Sood (2021):

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की सायबर प्रकरणांमध्ये:

• इलेक्ट्रॉनिक पुरावा BSA कलम ६३ प्रमाणपत्राशिवाय स्वीकारार्ह नाही

• फॉरेन्सिक अहवाल योग्य chain of custody सह असणे आवश्यक

• स्क्रीनशॉट्स एकट्याने पुरेसे नाहीत — corroborating पुरावा आवश्यक

२.४

निर्णय अधिकाऱ्यांचे अधिकार

📖 IT कायदा कलम ४६(५)
निर्णय अधिकाऱ्यांचे अधिकार
"निर्णय अधिकाऱ्यांना दिवाणी न्यायालयाचे खालील अधिकार असतील:
(अ) कोणत्याही व्यक्तीला समन्स जारी करणे आणि उपस्थिती सुनिश्चित करणे
(ब) कागदपत्रे किंवा इतर वस्तू सादर करण्याची मागणी
(क) शपथेवर साक्ष घेणे
(ड) प्रतिज्ञापत्रावर पुरावा स्वीकारणे
(इ) साक्षीदारांची किंवा कागदपत्रांची तपासणीसाठी कमिशन जारी करणे"
⚖️ निर्णय अधिकाऱ्यांची मर्यादा

आर्थिक मर्यादा: रु. ५ कोटी पर्यंत नुकसान भरपाई (कलम ४६ proviso)

मनाई हुकूम: निर्णय अधिकाऱ्यांना मनाई हुकूम देण्याचा अधिकार नाही — यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडे जावे लागेल

अंतरिम उपाय: मर्यादित — तात्पुरत्या उपायांसाठी न्यायालय अधिक प्रभावी

अंमलबजावणी: आदेशाची अंमलबजावणी दिवाणी न्यायालयाद्वारे

२.५

नुकसान भरपाई गणना पद्धत

💰 नुकसान भरपाई गणना — मुंबई उच्च न्यायालय दृष्टिकोन
शीर्षगणना पद्धतउदाहरण
थेट तोटागमावलेल्या डेटा/संपत्तीचे बाजार मूल्यग्राहक डेटाबेस = रु. ५० लाख
पुनर्स्थापना खर्चप्रणाली पुनर्बांधणी + डेटा पुनर्प्राप्तीIT खर्च = रु. १० लाख
व्यवसाय व्यत्ययडाउनटाइम × दैनिक महसूल५ दिवस × रु. २ लाख = रु. १० लाख
प्रतिष्ठा हानीग्राहक/करार गमावणे३ ग्राहक = रु. ३० लाख
तपास खर्चफॉरेन्सिक + तज्ञ शुल्करु. ५ लाख
कायदेशीर खर्चवकील शुल्क + न्यायालय खर्चरु. ३ लाख
📌 नमुना — नुकसान भरपाई गणना

प्रकरण: माजी कर्मचाऱ्याने कंपनीचा ग्राहक डेटाबेस चोरला

गणना:

• थेट तोटा (डेटाबेस मूल्य): रु. ५०,००,०००

• पुनर्स्थापना खर्च: रु. १०,००,०००

• व्यवसाय व्यत्यय (५ दिवस): रु. १०,००,०००

• गमावलेले ग्राहक: रु. ३०,००,०००

• फॉरेन्सिक तपास: रु. ५,००,०००

• कायदेशीर खर्च: रु. ३,००,०००

एकूण दावा: रु. १,०८,००,००० + व्याज @ १२% p.a.

🎯 मुख्य मुद्दे — भाग ७.२