सायबर कायदा अकादमी
📜 भाग ७.४

सर्वोच्च न्यायालय अपील — कलम ६२

"अंतिम अपील मंच"

TDSAT पासून सर्वोच्च न्यायालयात अपील, कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न, अपील परवानगी, विशेष अनुमती याचिका (SLP) मार्ग, आणि ऐतिहासिक SC निर्णय शिका.

४.१

कलम ६२ — सर्वोच्च न्यायालय अपील

📖 IT कायदा कलम ६२
सर्वोच्च न्यायालयात अपील
"(१) न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निर्णयावर किंवा आदेशावर असमाधानी असलेली कोणतीही व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते.

(२) अपील अशा निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेल्या पुढील कालावधीत केले जाईल."
⚖️ कलम ६२ विरुद्ध SLP — कोणता मार्ग?
बाबकलम ६२ अपीलSLP (अनुच्छेद १३६)
अधिकारवैधानिक अधिकारविवेकाधीन अधिकार
मुदत६० दिवस९० दिवस (साधारणतः)
आधारकायद्याचा प्रश्नकोणताही महत्त्वाचा प्रश्न
स्वीकृतीअधिक सोपीअधिक कठोर निकष
वापरTDSAT आदेशांसाठी प्राथमिक मार्गपर्यायी/अतिरिक्त मार्ग
📋 "कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न" म्हणजे काय?

परिभाषा: असा कायदेशीर प्रश्न जो:

• सामान्य सार्वजनिक महत्त्वाचा आहे, किंवा

• IT कायद्याच्या अर्थलावणीशी संबंधित आहे, किंवा

• परस्परविरोधी निर्णयांचे निराकरण आवश्यक आहे

उदाहरणे:

• "कलम ४३A मध्ये 'reasonable security practices' चा अर्थ काय?"

• "डिजिटल पुरावा प्रमाणपत्राशिवाय स्वीकारार्ह आहे का?"

• "निर्णय अधिकाऱ्यांना मनाई हुकूम देण्याचा अधिकार आहे का?"

४.२

सर्वोच्च न्यायालयात सराव

📝 अपील याचिका तयारी

१. अपील स्मरणपत्र:

• आव्हानित आदेशाचे विवरण

• कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न स्पष्टपणे नमूद

• अपील आधार — कायदेशीर त्रुटी

२. संलग्नक:

• TDSAT आदेशाची प्रमाणित प्रत

• निर्णय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रत

• मूळ तक्रार आणि उत्तर

• संबंधित कागदपत्रे

३. वकालत:

• Advocate-on-Record (AOR) आवश्यक

• वकिलपत्र स्वाक्षरी

टप्पाकालावधीटिप्पणी
दाखल करणे६० दिवसांतTDSAT आदेशाच्या तारखेपासून
स्वीकृती सुनावणी२-४ आठवडेअपील दाखल मंजूर/नाकारणे
नोटीस४-८ आठवडेप्रतिवादीला नोटीस जारी
अंतिम सुनावणी६-१८ महिनेप्रकरण जटिलतेवर अवलंबून
४.३

ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय

श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत संघ
(2015) 5 SCC 1
तथ्ये: IT कायदा कलम ६६A च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान. या कलमानुसार "आक्षेपार्ह" संदेश पाठवणे गुन्हा होता.
निर्णय: कलम ६६A रद्द — अनुच्छेद १९(१)(अ) चे उल्लंघन. अस्पष्ट भाषेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अवाजवी बंधन. सायबर दिवाणी महत्त्व: सामग्री अवरोध प्रक्रिया स्पष्ट केली — कलम ६९A अंतर्गत योग्य प्रक्रिया आवश्यक.
Google India Pvt. Ltd. विरुद्ध Visakha Industries
(2020) 4 SCC 162
तथ्ये: Google वर मध्यस्थ दायित्वाचा खटला. वापरकर्त्याने पोस्ट केलेल्या बदनामीकारक सामग्रीसाठी Google जबाबदार आहे का?
निर्णय: कलम ७९ safe harbor — मध्यस्थ केवळ "वास्तविक ज्ञान" असल्यास जबाबदार. स्वयंचलित प्रक्रियेमुळे ज्ञान गृहीत धरता येत नाही. महत्त्व: मध्यस्थ दायित्वाची व्याप्ती स्पष्ट केली.
Puttaswamy विरुद्ध भारत संघ
(2017) 10 SCC 1
तथ्ये: खाजगीपणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार आहे का? आधार योजनेच्या संदर्भात प्रश्न.
निर्णय: खाजगीपणाचा अधिकार अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. सायबर दिवाणी महत्त्व: डेटा संरक्षण आणि खाजगीपणा उल्लंघनासाठी दिवाणी उपायांना मजबूत घटनात्मक आधार.
४.४

SLP मार्ग — अनुच्छेद १३६

📖 घटना अनुच्छेद १३६
विशेष अनुमती याचिका (SLP)
"सर्वोच्च न्यायालय, आपल्या विवेकानुसार, भारतातील कोणत्याही न्यायालयाच्या किंवा न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निर्णयावर, डिक्रीवर, निर्णयावर, आदेशावर किंवा शिक्षेवर अपील करण्यास विशेष परवानगी देऊ शकते."
📋 SLP कधी दाखल करावी?

१. कलम ६२ मुदत संपल्यानंतर: ६० दिवसांची मुदत संपली असल्यास SLP मार्ग

२. तथ्यात्मक प्रश्न: कायद्याचा प्रश्न नसला तरी गंभीर अन्याय असल्यास

३. पर्यायी मार्ग: कलम ६२ नाकारल्यानंतर SLP विचार करता येते

मुदत: साधारणतः ९० दिवस (परंतु विलंब माफी शक्य)

📌 व्यावहारिक टिप — मुंबई वकिलांसाठी

AOR आवश्यक: सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यासाठी Advocate-on-Record आवश्यक. मुंबईतील वकिलांनी दिल्लीच्या AOR शी समन्वय साधणे आवश्यक.

ई-फायलिंग: efiling.sci.gov.in वर ऑनलाइन दाखल करता येते

व्हिडिओ कॉन्फरन्स: दूरस्थ सुनावणी उपलब्ध — दिल्लीला प्रत्यक्ष जाणे टाळता येते

खर्च: SLP/अपील शुल्क + AOR शुल्क + वकील शुल्क = रु. ५-१५ लाख (अंदाजे)

🎯 मुख्य मुद्दे — भाग ७.४