सायबर कायदा अकादमी
📜 भाग ७.७

सामग्री अवरोध आणि हटविण्यासाठी रिट

"IT कायदा कलम ६९A + श्रेया सिंघल आराखडा"

सामग्री अवरोधासाठी परमादेश, बेकायदेशीर हटविण्याला आव्हान, मध्यस्थ दायित्व, IT नियम २०२१, आणि safe harbor तरतुदी शिका.

७.१

कलम ६९A — सामग्री अवरोध

📖 IT कायदा कलम ६९A
सार्वजनिक प्रवेश अवरोधित करण्याचा अधिकार
"(१) जेथे केंद्र सरकार किंवा त्याने या संदर्भात विशेषत: अधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला खात्री पटते की कोणत्याही संगणक संसाधनात निर्माण, प्रसारित, प्राप्त, संग्रहित किंवा होस्ट केलेली कोणतीही माहिती सार्वजनिकपणे प्रवेशासाठी अवरोधित करणे आवश्यक किंवा उचित आहे —
(अ) भारताची सार्वभौमत्व आणि अखंडता, भारताची संरक्षण, राज्याची सुरक्षा, विदेशी राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था या हितांमध्ये; किंवा
(ब) वरील संबंधित कोणत्याही संज्ञेय गुन्ह्याच्या चिथावणीला प्रतिबंध करण्यासाठी..."
⚖️ कलम ६९A — अवरोधाचे कायदेशीर आधार
आधारस्पष्टीकरण
भारताची सार्वभौमत्वराष्ट्रीय एकता, अखंडतेला धोका
संरक्षणसैन्य/संरक्षण संबंधित संवेदनशील माहिती
राज्याची सुरक्षाआंतरिक सुरक्षा, दहशतवाद
विदेशी संबंधआंतरराष्ट्रीय संबंधांना हानी
सार्वजनिक सुव्यवस्थादंगल, हिंसाचार भडकावणे
संज्ञेय गुन्ह्याची चिथावणीगंभीर गुन्ह्यांना प्रोत्साहन
७.२

श्रेया सिंघल — ऐतिहासिक निर्णय

श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत संघ
(2015) 5 SCC 1
तथ्ये: IT कायदा कलम ६६A च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान. या कलमानुसार "आक्षेपार्ह", "त्रासदायक" संदेश पाठवणे गुन्हा होता — अस्पष्ट भाषा.
निर्णय:
१. कलम ६६A रद्द: अनुच्छेद १९(१)(अ) चे उल्लंघन — अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
२. कलम ६९A वैध: परंतु योग्य प्रक्रिया अनिवार्य
३. सामग्री अवरोध प्रक्रिया: कारणे नोंदवलेला आदेश, प्रभावित व्यक्तीला सुनावणी
४. न्यायिक पुनरावलोकन: अवरोध आदेश न्यायालयात आव्हानित करता येतात
📋 श्रेया सिंघल — महत्त्वाचे निर्देश

१. कलम ६९A अवरोध — प्रक्रिया:

• कारणे नोंदवलेला लेखी आदेश अनिवार्य

• मध्यस्थाला आदेश लागू करण्यापूर्वी प्रत पाठवणे

• Review Committee द्वारे पुनरावलोकन

२. मध्यस्थ दायित्व — कलम ७९:

• "वास्तविक ज्ञान" नंतरच दायित्व

• न्यायालय/सरकार आदेशानंतर ३६ तासांत हटवणे

• Safe harbor — मध्यस्थ केवळ पाईप/माध्यम

७.३

IT नियम २०२१ — मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे

📜 IT नियम २०२१ — मुख्य तरतुदी

नियम ३ — Due Diligence:

• प्रकाशित गोपनीयता धोरण आणि वापर अटी

• तक्रार निवारण यंत्रणा

• तक्रार अधिकारी नियुक्ती (२४ तास प्रतिसाद)

• १५ दिवसांत तक्रार निवारण

नियम ४ — महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (SSMI):

• ५० लाखांपेक्षा जास्त वापरकर्ते

• Chief Compliance Officer (भारतात राहणारा)

• Nodal Contact Person

• Resident Grievance Officer

• पहिले मूळ प्रसारक ओळखणे (न्यायालय आदेशानुसार)

📋 IT नियम २०२१ — तक्रार प्रक्रिया
१तक्रार दाखल: मध्यस्थाच्या तक्रार अधिकाऱ्याकडे
↓
२पोचपावती: २४ तासांत तक्रार स्वीकारल्याची पोचपावती
↓
३निवारण: १५ दिवसांत तक्रार निवारण
↓
४अपील: असमाधानी असल्यास Grievance Appellate Committee कडे
↓
५न्यायालय: अपील समाधानकारक नसल्यास उच्च न्यायालय रिट
७.४

बेकायदेशीर अवरोधाला आव्हान — रिट याचिका

📋 रिट याचिका — सामग्री अवरोध आव्हान

१. उत्प्रेषण (Certiorari):

• अवरोध आदेश रद्द करा

• प्रक्रियात्मक त्रुटी — कारणे न नोंदवणे

• सुनावणीची संधी न देणे

२. परमादेश (Mandamus):

• सामग्री पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश

• योग्य प्रक्रिया पालनाचे निर्देश

३. आधार:

• कलम ६९A चे आधार पूर्ण नाहीत

• IT (Blocking Rules) 2009 पालन नाही

• अनुच्छेद १९(१)(अ) उल्लंघन

• श्रेया सिंघल निर्देशांचे उल्लंघन

Anuradha Bhasin विरुद्ध भारत संघ
(2020) 3 SCC 637
तथ्ये: काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद करण्याला आव्हान. अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत इंटरनेट प्रवेश अधिकार.
निर्णय: इंटरनेट प्रवेश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग. इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश:
• कारणे नोंदवलेले असणे आवश्यक
• आवश्यकता आणि प्रमाणता चाचणी पूर्ण करणे
• Review Committee द्वारे पुनरावलोकन
• अनिश्चित कालावधीसाठी बंद करणे बेकायदेशीर
७.५

बदनामीकारक सामग्री हटवणे

📋 बदनामीकारक सामग्री हटविण्यासाठी मार्ग

१. मध्यस्थाकडे थेट तक्रार:

• IT नियम २०२१ अंतर्गत तक्रार अधिकाऱ्याकडे

• बदनामीकारक सामग्री निर्दिष्ट करा

• १५ दिवसांत निवारण अपेक्षित

२. न्यायालय आदेश:

• दिवाणी खटला + मनाई हुकूम

• उच्च न्यायालय रिट — परमादेश

• फौजदारी खटला — BNS कलम ३५६ (बदनामी)

३. सरकारी मार्ग:

• MeitY कडे तक्रार

• Cyber Crime Portal (cybercrime.gov.in)

📌 मुंबई उच्च न्यायालय — सामग्री हटवणे

XYZ v. Facebook India (2022):

• तथ्य: बदनामीकारक पोस्ट — प्रतिष्ठेला हानी

• तक्रार: Facebook तक्रार अधिकाऱ्याकडे — प्रतिसाद नाही

• रिट याचिका: मुंबई उच्च न्यायालयात परमादेश

• आदेश: Facebook ला ४८ तासांत सामग्री हटवण्याचे निर्देश

• महत्त्व: मध्यस्थ तक्रार प्रक्रियेचे पालन न केल्यास न्यायालय आदेश प्रभावी

🎯 मुख्य मुद्दे — भाग ७.७