8.4.1 धारा 79 का परिचय
धारा 79 IT Act की सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। यह मध्यस्थों (Intermediaries) को तृतीय पक्ष द्वारा प्रदान की गई सामग्री के लिए दायित्व से छूट प्रदान करती है।
"An intermediary shall not be liable for any third party information, data, or communication link made available or hosted by him." धारा 79(1), IT Act 2000
Safe Harbour क्यों आवश्यक?
- इंटरनेट का विकास: बिना छूट के Platform संचालन असंभव
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: Platforms को हर पोस्ट जांचना व्यावहारिक नहीं
- आर्थिक आवश्यकता: IT Industry के विकास के लिए
8.4.2 Safe Harbour की शर्तें
धारा 79(2) और 79(3) में Safe Harbour की शर्तें निर्धारित हैं। इनका पालन न करने पर छूट समाप्त हो जाती है।
धारा 79(2) - सकारात्मक शर्तें
- केवल सुविधा: मध्यस्थ केवल पहुंच की सुविधा प्रदान करता हो
- संप्रेषण आरंभ नहीं: स्वयं संप्रेषण आरंभ न करता हो
- प्राप्तकर्ता का चयन नहीं: सामग्री प्राप्तकर्ता का चयन न करता हो
- सामग्री में परिवर्तन नहीं: सामग्री में संशोधन न करता हो
धारा 79(3) - नकारात्मक शर्तें (छूट समाप्ति)
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| षड्यंत्र/सहायता | यदि मध्यस्थ ने गैरकानूनी कृत्य में षड्यंत्र या सहायता की |
| वास्तविक ज्ञान | यदि गैरकानूनी सामग्री का वास्तविक ज्ञान था और हटाया नहीं |
| Due Diligence | यदि IT Rules के तहत Due Diligence का पालन नहीं किया |
वास्तविक ज्ञान (Actual Knowledge)
श्रेया सिंघल निर्णय के अनुसार "वास्तविक ज्ञान" का अर्थ है:
- न्यायालय का आदेश, या
- सरकारी एजेंसी की सूचना
केवल तृतीय पक्ष की शिकायत "वास्तविक ज्ञान" नहीं मानी जाती।
8.4.3 श्रेया सिंघल की व्याख्या
"The intermediary upon receiving actual knowledge from a court order or on being notified by the appropriate Government or its agency that unlawful acts relatable to Article 19(2) are going to be committed... shall expeditiously remove such material." श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण
- "Actual Knowledge": केवल न्यायालय आदेश या सरकारी सूचना से, निजी शिकायत से नहीं
- Article 19(2) से संबद्ध: केवल संवैधानिक प्रतिबंधों से संबंधित सामग्री
- Expeditious Removal: ज्ञान के बाद शीघ्र हटाना आवश्यक
ज्ञान देता है (Safe Harbour हानि)
- न्यायालय का आदेश
- सरकारी एजेंसी की सूचना
- धारा 69A ब्लॉकिंग आदेश
ज्ञान नहीं देता (Safe Harbour बरकरार)
- निजी व्यक्ति की शिकायत
- वकील का नोटिस
- मीडिया रिपोर्ट
8.4.4 Copyright और Safe Harbour
Copyright उल्लंघन में Safe Harbour की स्थिति अलग है। Copyright Act, 1957 का धारा 52(1)(c) लागू होता है।
MySpace v. Super Cassettes (2017)
- "Specific Knowledge": Copyright मामलों में URL स्तर पर विशिष्ट ज्ञान आवश्यक
- Proactive Monitoring: मध्यस्थ को सक्रिय रूप से खोजना आवश्यक नहीं
- Notice and Takedown: DMCA जैसी प्रणाली की अनुशंसा
Copyright में अंतर
Copyright उल्लंघन के लिए Copyright Act की विशेष प्रावधान लागू होती है, IT Act की धारा 79 नहीं। हालांकि, IT Rules की Due Diligence दोनों में लागू।
8.4.5 Safe Harbour कब समाप्त होती है?
परिस्थितियां
- वास्तविक ज्ञान के बाद कार्रवाई न करना: न्यायालय/सरकारी आदेश के बाद सामग्री न हटाना
- Due Diligence का उल्लंघन: IT Rules 2021 का पालन न करना
- षड्यंत्र/सहायता: गैरकानूनी कृत्य में सक्रिय भागीदारी
- सामग्री में संशोधन: तृतीय पक्ष सामग्री में परिवर्तन करना
परिणाम
- सिविल दायित्व: मुआवज़े का दावा
- आपराधिक दायित्व: BNS/IT Act के तहत अभियोजन
- निषेधाज्ञा: Platform के विरुद्ध निषेधाज्ञा
मुख्य बिंदु (Key Takeaways)
- धारा 79: मध्यस्थों को तृतीय पक्ष सामग्री के लिए सशर्त छूट
- शर्तें: केवल सुविधा, संशोधन नहीं, Due Diligence पालन
- वास्तविक ज्ञान: केवल न्यायालय/सरकारी आदेश से, निजी शिकायत से नहीं (श्रेया सिंघल)
- Copyright: विशेष प्रावधान Copyright Act में
- Safe Harbour हानि: ज्ञान के बाद कार्रवाई न करना, Due Diligence उल्लंघन