मॉड्यूल 8 / 12

वेबसाइट ब्लॉकिंग और मध्यस्थ दायित्व

"इंटरनेट की शक्ति और उत्तरदायित्व"

धारा 69A ब्लॉकिंग शक्तियां, IT Rules 2021, धारा 79 Safe Harbour, श्रेया सिंघल निर्णय के प्रभाव, और मध्यस्थों के कानूनी दायित्वों में महारत हासिल करें।

7
व्यापक भाग
50
क्विज़ प्रश्न
12+
घंटे सामग्री
25+
केस लॉ
20+
वर्षों का विकास

भारत में मध्यस्थ कानूनों का विकास (2000-2025)

2000IT Act अधिनियमित - धारा 79 में सीमित छूट
मूल "नेटवर्क सेवा प्रदाता" परिभाषा में अस्पष्टता
2004अवनीश बाजाज (Bazee.com) केस
धारा 79 की कमियां उजागर - CEO को तृतीय पक्ष सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया
2008IT संशोधन अधिनियम - "वास्तविक ज्ञान" शामिल
मध्यस्थ परिभाषा विस्तृत, ब्लॉकिंग के लिए धारा 69A जोड़ी गई
2009Blocking Rules अधिसूचित
IT (ब्लॉकिंग के लिए प्रक्रिया और सुरक्षाएं) नियम, 2009
2011IT Intermediary Guidelines Rules
Due Diligence आवश्यकताएं औपचारिक
2015श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
ऐतिहासिक निर्णय - धारा 66A निरस्त, धारा 69A सुरक्षाओं के साथ बरकरार
2021IT Rules 2021 अधिसूचित
नया Due Diligence ढांचा, SSMI दायित्व, Traceability
2023IT Rules संशोधन
GAC स्थापित, Fact-Checking, CSAM मॉनिटरिंग
2025IT Rules Amendment 2025
Deepfake विनियमन, Synthetic Content लेबलिंग

पाठ्यक्रम संरचना - 7 भाग

8.1

धारा 69A IT Act - ब्लॉकिंग शक्तियां

सार्वजनिक पहुंच अवरुद्ध करने की शक्ति

केंद्र सरकार की वेबसाइट, ऐप और सामग्री को संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ब्लॉक करने की शक्ति। आधार, प्रक्रिया और संवैधानिक विश्लेषण।

धारा 69Aअनुच्छेद 19(2)ब्लॉकिंग आधारMeitY शक्तियां
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8.2

Blocking Rules 2009 - प्रक्रिया और सुरक्षाएं

IT (ब्लॉकिंग के लिए प्रक्रिया) नियम, 2009

शिकायत से ब्लॉकिंग आदेश तक संपूर्ण प्रक्रिया - Nodal Officers, Designated Officers, परीक्षा समिति, समीक्षा समिति, आपातकालीन ब्लॉकिंग, और गोपनीयता आवश्यकताएं।

Blocking Rules 2009समितिआपातकालीनसमीक्षा
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8.3

IT Intermediary Rules 2021-2025

Digital Media Ethics Code और संशोधन

IT Rules 2021, 2022-2023 संशोधन, और 2025 संशोधन का व्यापक विश्लेषण - SSMI दायित्व, Traceability, सक्रिय मॉनिटरिंग, Deepfake विनियमन, और अनुपालन आवश्यकताएं।

IT Rules 2021SSMI2025 संशोधनDeepfakes
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8.4

Safe Harbour और धारा 79 छूट

सशर्त दायित्व मुक्ति

धारा 79 छूट ढांचा, Safe Harbour की शर्तें, "वास्तविक ज्ञान" सिद्धांत, छूट कब समाप्त होती है, और श्रेया सिंघल से वर्तमान तक विकास। Copyright Act के साथ संबंध।

धारा 79Safe Harbourवास्तविक ज्ञानCopyright
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8.5

Due Diligence और Platform दायित्व

सक्रिय बनाम निष्क्रिय मध्यस्थ

IT Rules के तहत Due Diligence आवश्यकताएं, सक्रिय और निष्क्रिय मध्यस्थों के बीच अंतर, E-commerce Platform दायित्व, सामग्री मॉडरेशन, AI मॉडरेशन चुनौतियां, और "Enablement" परीक्षण।

Due DiligenceActive/PassiveContent ModerationAI
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8.6

Grievance Appellate Committee (GAC)

त्रि-स्तरीय निवारण तंत्र

GAC स्थापना, क्षेत्राधिकार, फाइलिंग प्रक्रिया, अपील की समयसीमा, डिजिटल-मात्र प्रक्रिया, संरचना, शक्तियां, और प्रभावशीलता। उपयोगकर्ता अधिकार और Platform जवाबदेही।

GACGrievance Officerअपील प्रक्रिया30-दिन समयसीमा
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8.7

रिट उपचार और न्यायालय चुनौती

उच्च न्यायालय और सिविल न्यायालय में फाइलिंग

रिट के माध्यम से ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती, अनुच्छेद 226 क्षेत्राधिकार, चुनौती के आधार, Piracy के लिए John Doe आदेश, Dynamic Injunctions, और वेबसाइट ब्लॉकिंग पर ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय।

अनुच्छेद 226CertiorariJohn DoeDynamic Injunction
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मॉड्यूल 8 मूल्यांकन

सभी 7 भागों को कवर करने वाले 50 व्यापक प्रश्न - धारा 69A ब्लॉकिंग, IT Rules विकास, Safe Harbour छूट, Due Diligence, GAC प्रक्रियाएं, और रिट उपचार।

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सीखने के परिणाम

1
धारा 69A शक्तियों और वेबसाइट ब्लॉकिंग के संवैधानिक आधार की व्याख्या
2
2009 Rules के तहत संपूर्ण ब्लॉकिंग प्रक्रिया का मार्गदर्शन
3
मध्यस्थों को Safe Harbour छूट बनाए रखने पर सलाह
4
IT Rules 2021-2025 आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना
5
सक्रिय और निष्क्रिय मध्यस्थ दायित्व के बीच अंतर
6
Grievance Appellate Committee के समक्ष अपील दायर करना और तर्क प्रस्तुत करना
7
गैरकानूनी ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका का प्रारूपण
8
AI-संबंधित मध्यस्थ दायित्वों और Deepfake विनियमों का मार्गदर्शन

प्रमुख मिसालें

अवनीश बाजाज बनाम राज्य (Bazee.com)
(2005) दिल्ली HC
मूल धारा 79 की कमियां उजागर - 2008 संशोधन का उत्प्रेरक
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
(2015) 5 SCC 1
धारा 66A निरस्त; धारा 69A बरकरार; "वास्तविक ज्ञान" = न्यायालय आदेश
MySpace Inc. बनाम Super Cassettes
(2017) दिल्ली HC
Copyright के लिए "विशिष्ट ज्ञान"; सक्रिय मॉनिटरिंग बहस
Christian Louboutin बनाम Nakul Bajaj
(2018) दिल्ली HC
सक्रिय बनाम निष्क्रिय मध्यस्थ भेद स्थापित
Google LLC बनाम DRS Logistics
(2023) दिल्ली HC
Keyword Advertising दायित्व के लिए "Enablement" परीक्षण
X Corp. बनाम भारत संघ
(2024) कर्नाटक HC
Rule 3(1)(d) और Sahyog Portal की संवैधानिकता बरकरार

मध्यस्थ कानून की यात्रा शुरू करें

भाग 8.1 से धारा 69A ब्लॉकिंग शक्तियों के साथ शुरू करें और सभी 7 भागों को व्यवस्थित रूप से पूरा करें

भाग 8.1 शुरू करें