2.5.1 कलम 67: अश्लील सामग्री प्रसारित (Obscene Material)
कलम 67 IT कायदा अश्लील सामग्रीचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रकाशन किंवा प्रसारण करण्यास गुन्हा ठरवते.
कलम 67 अंतर्गत गुन्हे
जो कोणी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात खालील सामग्री प्रकाशित (publishes) किंवा प्रसारित (transmits) करतो:
- अश्लील (Obscene) सामग्री
- लज्जालू (Lascivious) सामग्री
- कामुक भावना जागृत करणारी सामग्री
IT कायद्यात "अश्लील" (obscene) ची व्याख्या नाही. Ranjit D. Udeshi v. State of Maharashtra (1965) निर्णयानुसार: सामग्री जी "depraves and corrupts" — म्हणजे मनाला विकृत करते आणि भ्रष्ट करते.
शिक्षा (Punishment)
प्रथम गुन्हा: 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड
पुनरावृत्ती: 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड
कलम 67 vs कलम 292 BNS
| घटक | कलम 67 IT कायदा | कलम 292 BNS |
|---|---|---|
| माध्यम | इलेक्ट्रॉनिक | पुस्तके, चित्रे, इत्यादी |
| प्राधान्य | डिजिटल सामग्रीसाठी | भौतिक सामग्रीसाठी |
| शिक्षा | 3/5 वर्षे | 2 वर्षे |
2.5.2 कलम 67A: लैंगिक स्पष्ट सामग्री (Sexually Explicit Material)
कलम 67A लैंगिक स्पष्ट कृत्ये (sexually explicit acts) दर्शवणारी सामग्री प्रसारित करण्यास गुन्हा ठरवते — यात प्रौढांचे पॉर्नोग्राफी समाविष्ट आहे.
कलम 67 vs कलम 67A फरक
- कलम 67: अश्लील (Obscene) — सामान्य अश्लीलता
- कलम 67A: लैंगिक स्पष्ट (Sexually Explicit) — वास्तविक लैंगिक कृत्ये दर्शवणारी
शिक्षा (Punishment)
प्रथम गुन्हा: 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड
पुनरावृत्ती: 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड
कलम 67A अंतर्गत संमती बचाव नाही. जरी दोन्ही प्रौढांनी संमती दिली असली तरी, लैंगिक स्पष्ट सामग्री प्रसारित करणे गुन्हा आहे. हे रिव्हेंज पॉर्न प्रकरणांत महत्त्वाचे आहे.
कलम 67A लागू होण्याच्या परिस्थिती
- पॉर्नोग्राफी शेअर करणे
- रिव्हेंज पॉर्न
- MMS व्हायरल करणे
- WhatsApp/Telegram ग्रुप्समध्ये स्पष्ट सामग्री
2.5.3 कलम 67B: बाल लैंगिक शोषण सामग्री - CSAM (Child Sexual Abuse Material)
कलम 67B IT कायद्यातील सर्वात गंभीर सामग्री गुन्हा आहे. हे बालकांच्या लैंगिक शोषण सामग्रीचे प्रकाशन, प्रसारण, आणि संग्रहण (possession) देखील गुन्हा ठरवते.
CSAM संबंधित सर्व कृत्ये — निर्मिती, प्रसारण, डाउनलोड, पाहणे, संग्रहण देखील — गुन्हे आहेत. "मी फक्त पाहिले/डाउनलोड केले" हा बचाव नाही.
कलम 67B अंतर्गत गुन्हे
जो कोणी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात:
- (a) बालकांना लैंगिक स्पष्ट कृत्यात दर्शवणारी सामग्री प्रकाशित/प्रसारित करतो
- (b) बालकांशी ऑनलाइन संबंध निर्माण करून लैंगिक कृत्यांसाठी प्रवृत्त करतो (Grooming)
- (c) बालकांच्या अश्लील/लैंगिक वर्तनाचे रेकॉर्ड करतो
- (d) बालकांना लैंगिक कृत्यांसाठी प्रलोभन (Entice) देतो
- (e) बालकांच्या ऑनलाइन गैरवर्तनाला सुलभ (Facilitate) करतो
शिक्षा (Punishment)
प्रथम गुन्हा: 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड
पुनरावृत्ती: 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड
"बालक" ची व्याख्या
IT कायदा कलम 67B मध्ये "बालक" (child) म्हणजे 18 वर्षांखालील व्यक्ती. हे POCSO कायद्याशी सुसंगत आहे.
2.5.4 POCSO कायदा आणि IT कायदा
POCSO कायदा, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act) बालकांच्या लैंगिक गुन्ह्यांसाठी विशेष कायदा आहे. CSAM प्रकरणांत IT कायदा कलम 67B आणि POCSO दोन्ही लागू होतात.
POCSO कलमे
- कलम 13: बालकाला पॉर्नोग्राफी उद्देशाने वापरणे
- कलम 14: बाल पॉर्नोग्राफीसाठी शिक्षा — 5 वर्षे (प्रथम), 7 वर्षे (पुनरावृत्ती)
- कलम 15: बाल पॉर्नोग्राफी संग्रहण — 3 वर्षे
| कृत्य | IT कायदा | POCSO | एकत्र? |
|---|---|---|---|
| CSAM प्रसारित | कलम 67B | कलम 13/14 | होय |
| CSAM संग्रहण | कलम 67B | कलम 15 | होय |
| बालकाशी ऑनलाइन Grooming | कलम 67B(b) | कलम 11 | होय |
| वास्तविक लैंगिक शोषण | - | कलम 3-10 | POCSO मुख्य |
CSAM प्रकरणांत दोन्ही कायदे लावणे महत्त्वाचे:
1. कलम 67B IT कायदा — डिजिटल गुन्हा
2. POCSO कलम 13/14/15 — बाल संरक्षण
POCSO अंतर्गत विशेष न्यायालय असल्याने प्रकरण जलद चालते.
आरोपी Telegram वर CSAM शेअर करणाऱ्या ग्रुपचा Admin होता. 5,000+ सदस्य होते. तपासात त्याच्या फोनमध्ये 2,000+ CSAM फाइल्स सापडल्या.
लागू कलमे:
- कलम 67B IT कायदा — CSAM प्रसारित आणि संग्रहण
- कलम 14 POCSO — बाल पॉर्नोग्राफी
- कलम 15 POCSO — संग्रहण
- कलम 21 POCSO — गंभीर प्रवेश (Aggravated)
2.5.5 तपास आणि पीडित संरक्षण
महाराष्ट्र पोलीस प्रक्रिया
- विशेष युनिट: मुंबई सायबर सेलमध्ये CSAM विशेष युनिट
- NCMEC टिपलाइन: National Center for Missing & Exploited Children (USA) कडून CyberTipline रिपोर्ट्स
- NCRB समन्वय: राष्ट्रीय स्तरावर समन्वय
पीडित बालक संरक्षण
- ओळख गोपनीयता: बालकाची ओळख कोणत्याही परिस्थितीत प्रकट करता येत नाही
- विशेष न्यायालय: POCSO न्यायालयात कॅमेरा प्रोसीडिंग्ज
- समुपदेशन: पीडित बालकासाठी मानसशास्त्रीय समुपदेशन
- महिला अधिकारी: मुलींच्या प्रकरणांत महिला अधिकारी अनिवार्य
Digital Evidence संग्रहण
- Hash Values: CSAM फाइल्सच्या hash values जतन करणे
- Chain of Custody: पुराव्यांची साखळी कायम ठेवणे
- Forensic Imaging: डिव्हाइसची फॉरेन्सिक इमेज तयार करणे
- NCMEC Database: ज्ञात CSAM सह तुलना
CSAM प्रकरणांत वकिलांनी:
1. पुरावे कधीही स्वतः पाहू नये — फक्त hash values आणि वर्णन
2. पीडित बालकाची ओळख कधीही प्रकट करू नये
3. आरोपीचा बचाव करतानाही पीडित गोपनीयता राखावी
4. संवेदनशीलतेने प्रकरण हाताळावे
अहवाल करणे (Reporting)
- cybercrime.gov.in: CSAM तक्रार दाखल करा
- 1930: राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन
- NCPCR: National Commission for Protection of Child Rights
- Childline: 1098
मुख्य निष्कर्ष (Key Takeaways)
- कलम 67: सामान्य अश्लीलता — 3/5 वर्षे
- कलम 67A: लैंगिक स्पष्ट सामग्री — 5/7 वर्षे — संमती अप्रासंगिक
- कलम 67B: CSAM — संग्रहण देखील गुन्हा
- POCSO: CSAM प्रकरणांत IT कायदा + POCSO दोन्ही लावा
- बालक: 18 वर्षांखालील
- पीडित संरक्षण: ओळख गोपनीयता अनिवार्य