सायबर कायदा अकादमी
🛡️ भाग ८.४

कलम 79 — Safe Harbour संरक्षण

"मध्यस्थांसाठी दायित्व संरक्षण"

IT कायदा कलम 79 अंतर्गत मध्यस्थ संरक्षणाची व्याप्ती, अटी, "केवळ वाहक" (Mere Conduit) सिद्धांत, आणि संरक्षण गमावण्याची परिस्थिती.

४.१

कलम 79 — मूळ तरतूद

📖 IT कायदा कलम 79 — मध्यस्थ दायित्व मर्यादा
Exemption from Liability of Intermediary
"(१) या कायद्यातील किंवा तत्काल लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील कोणत्याही तरतूद असूनही, मध्यस्थ त्याद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या किंवा होस्ट केलेल्या कोणत्याही तृतीय पक्ष माहितीसाठी, डेटासाठी किंवा संप्रेषण लिंकसाठी जबाबदार असणार नाही.
(२) उप-कलम (१) लागू होईल जर—
(अ) मध्यस्थाचे कार्य संप्रेषण प्रणालीत प्रवेश प्रदान करण्यापुरते मर्यादित आहे...
(ब) मध्यस्थ माहितीची निवड किंवा फेरबदल करत नाही...
(क) मध्यस्थ केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या Due Diligence चे पालन करतो..."
🔑 कलम 79 संरक्षणाच्या ३ अटी
अटस्पष्टीकरणउदाहरण
७९(२)(अ) — Mere Conduitमध्यस्थाचे कार्य केवळ प्रवेश प्रदान करणेISP — फक्त इंटरनेट कनेक्शन
७९(२)(ब) — No Modificationसामग्री निवड/फेरबदल नाहीYouTube — वापरकर्ता अपलोड, बदल नाही
७९(२)(क) — Due DiligenceIT नियम Due Diligence पालनGrievance Officer, मुदती पालन
४.२

कलम 79(3) — संरक्षण गमावणे

📖 कलम 79(3) — संरक्षण गमावण्याची परिस्थिती
Loss of Safe Harbour
"(३) उप-कलम (१) च्या तरतुदी लागू होणार नाहीत जर—
(अ) मध्यस्थाने कार्य सुरू केले आहे किंवा त्यात निवड केली आहे;
(ब) मध्यस्थाने षड्यंत्र केले, प्रेरित केले, धमकावले किंवा वचन दिले...; किंवा
(क) सरकार किंवा त्याच्या एजन्सी किंवा न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे वास्तविक ज्ञान प्राप्त झाल्यावर मध्यस्थाने त्वरित अशी सामग्री हटवली नाही किंवा प्रवेश अक्षम केला नाही."
⚠️ संरक्षण गमावण्याची ३ परिस्थिती

७९(३)(अ) — सक्रिय सहभाग:

• मध्यस्थाने स्वतः कार्य सुरू केले

• सामग्री निवडली किंवा फेरबदल केला

• उदाहरण: संपादकीय नियंत्रण, सामग्री क्युरेशन

७९(३)(ब) — षड्यंत्र/प्रेरणा:

• बेकायदेशीर कृतीसाठी षड्यंत्र

• प्रेरित करणे, धमकावणे, वचन देणे

७९(३)(क) — वास्तविक ज्ञान + निष्क्रियता:

• सरकार/न्यायालय आदेश मिळाल्यानंतर

• सामग्री हटवली नाही/प्रवेश अक्षम केला नाही

४.३

Shreya Singhal — "वास्तविक ज्ञान" मानक

Shreya Singhal विरुद्ध भारत संघ
(2015) 5 SCC 1 — कलम 79(3)(b) व्याख्या
प्रश्न: कलम 79(3)(b) मधील "वास्तविक ज्ञान" (Actual Knowledge) म्हणजे काय? खाजगी पक्षाची तक्रार पुरेसे आहे का?
निर्णय: "वास्तविक ज्ञान" = न्यायालय आदेश किंवा सरकारी नोटीस. खाजगी पक्षाची तक्रार "वास्तविक ज्ञान" नाही. कारण: खाजगी पक्ष सामग्री बेकायदेशीर असल्याचा दावा करू शकतो परंतु न्यायिक निर्णयाशिवाय ते निश्चित होऊ शकत नाही.
✅ Shreya Singhal — व्यावहारिक परिणाम

मध्यस्थांसाठी:

• खाजगी तक्रारीवर सामग्री हटवण्याची गरज नाही

• न्यायालय आदेश/सरकार नोटीस मिळाल्यास हटवणे अनिवार्य

• "Notice and Takedown" विरुद्ध "Court Order Takedown"

परंतु IT नियम 2021 नंतर:

• तक्रार निवारण यंत्रणा अनिवार्य

• खाजगी तक्रारींवर प्रतिसाद देणे आवश्यक

• 15 दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक

• CSAM/अश्लील सामग्री — 24 तासांत हटवणे

४.४

ऐतिहासिक खटले — कलम 79

Myspace विरुद्ध Super Cassettes Industries
(2017) दिल्ली उच्च न्यायालय
तथ्ये: T-Series ने Myspace वर कॉपीराइट उल्लंघनासाठी खटला दाखल केला. Myspace ने कलम 79 Safe Harbour संरक्षणाचा दावा केला.
निर्णय: Myspace ला कलम 79 संरक्षण मिळाले. कारण: (१) सामान्य जागरूकता पुरेसे नाही — विशिष्ट ज्ञान आवश्यक; (२) Notice and Takedown प्रक्रिया होती; (३) वास्तविक ज्ञान = न्यायालय आदेश.
Google India विरुद्ध Visakha Industries
(2020) सर्वोच्च न्यायालय
तथ्ये: Visakha Industries ने Google विरुद्ध बदनामीसाठी खटला दाखल केला. Auto-complete suggestions मध्ये बदनामीकारक शब्द दिसत होते.
निर्णय: Google ला कलम 79 संरक्षण लागू. निरीक्षण: Algorithm-generated content साठी मध्यस्थ जबाबदार नाही जोपर्यंत वास्तविक ज्ञान नाही. परंतु नोटीस मिळाल्यानंतर कारवाई आवश्यक.
४.५

कलम 79 विरुद्ध US Section 230 — तुलना

🌐 कलम 79 (भारत) विरुद्ध Section 230 (USA)
घटकभारत — कलम 79USA — Section 230
मूळ तत्त्वSafe Harbour — अटींसहSafe Harbour — व्यापक
Due Diligenceअनिवार्य — IT नियम 2021अनिवार्य नाही
Takedownसरकार/न्यायालय आदेशावरस्वेच्छेने
CSAM24 तासांत हटवणे अनिवार्यFOSTA-SESTA अपवाद
सरकारी नियंत्रणजास्त — कलम 69Aकमी
संपादकीय निर्णयसंरक्षण गमावू शकतेसंरक्षित

🎯 मुख्य मुद्दे — भाग ८.४