सायबर कायदा अकादमी
📋 भाग ८.३

IT नियम 2021 — मध्यस्थ दिशानिर्देश

"Due Diligence आणि तक्रार निवारण"

Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 अंतर्गत मध्यस्थांच्या जबाबदाऱ्या, Due Diligence आवश्यकता, आणि तक्रार निवारण यंत्रणा.

३.१

IT नियम 2021 — आढावा

📖 IT Rules 2021 — उद्देश आणि व्याप्ती
मध्यस्थ दिशानिर्देश आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता
"या नियमांचा उद्देश मध्यस्थांसाठी Due Diligence आवश्यकता, तक्रार निवारण यंत्रणा, आणि डिजिटल न्यूज मीडिया व OTT प्लॅटफॉर्मसाठी आचारसंहिता निश्चित करणे आहे."
📊 IT नियम 2021 — रचना
भागविषयलागू
भाग Iप्राथमिक — व्याख्यासर्व
भाग IIमध्यस्थ Due Diligenceसर्व मध्यस्थ
भाग IIIडिजिटल मीडिया आचारसंहिताOTT, Digital News
३.२

Due Diligence आवश्यकता (नियम 3)

📋 सर्व मध्यस्थांसाठी Due Diligence (नियम 3(1))

(a) गोपनीयता धोरण: स्पष्ट गोपनीयता धोरण प्रकाशित करणे

(b) वापरकर्ता करार: वापर अटी आणि नियम प्रकाशित करणे

(c) प्रतिबंधित सामग्री: खालील सामग्री प्रतिबंधित म्हणून सूचित करणे —

• भारताची सार्वभौमता, अखंडता, संरक्षण, सुरक्षा धोक्यात आणणारी

• परराष्ट्र संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणारी

• बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM)

• धार्मिक भावना दुखावणारी

• बदनामीकारक, मानहानीकारक

• अश्लील, अश्लील

(d) तक्रार निवारण: तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे

(e) सहकार्य: सरकारी प्राधिकरणांना सहकार्य करणे

⏰ महत्त्वाच्या मुदती (Timeline)
कृतीमुदतटीप
तक्रार पोचपावती24 ताससर्व तक्रारींसाठी
CSAM/अश्लील सामग्री हटवणे24 तासनोटीस मिळाल्यानंतर
सामान्य तक्रार निराकरण15 दिवसपोचपावतीनंतर
न्यायालय/सरकार आदेश72 ताससामग्री हटवणे/अवरोध
डेटा जतन180 दिवसखाते हटवल्यानंतर
३.३

तक्रार निवारण यंत्रणा

🔄 तक्रार निवारण प्रक्रिया
१तक्रार दाखल: वापरकर्ता तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल करतो
↓
२पोचपावती: 24 तासांत तक्रार क्रमांक आणि पोचपावती
↓
३तपासणी: तक्रार निवारण अधिकारी तक्रार तपासतो
↓
४निर्णय: 15 दिवसांत निर्णय आणि कारवाई (सामग्री हटवणे/ठेवणे)
↓
५अपील (SSMI): असंतुष्ट असल्यास Resident Grievance Appellate Committee कडे अपील
👤 Grievance Officer आवश्यकता

नियुक्ती: प्रत्येक मध्यस्थाने Grievance Officer नेमणे आवश्यक

संपर्क: नाव, संपर्क तपशील वेबसाइटवर प्रकाशित करणे

उपलब्धता: भारतात उपलब्ध असणे आवश्यक

जबाबदारी: तक्रारी प्राप्त करणे, तपासणे, निराकरण करणे

मासिक अहवाल: तक्रार आकडेवारी प्रकाशित करणे (SSMI साठी)

३.४

2023 सुधारणा — Fact Check Unit

⚠️ 2023 सुधारणा — वादग्रस्त तरतुदी

नवीन नियम 3(1)(b)(v): केंद्र सरकारशी संबंधित "खोटी किंवा दिशाभूल करणारी" माहिती प्रतिबंधित

Fact Check Unit: PIB किंवा सरकार-नियुक्त संस्था "खोटे" ठरवलेली सामग्री हटवणे आवश्यक

आव्हान: मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान — Kunal Kamra v. Union of India

अंतरिम आदेश: मुंबई HC ने 2023 मध्ये Fact Check Unit तरतूद स्थगित केली

चिंता: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सरकारी सेन्सॉरशिप, न्यायिक पुनरावलोकनाची गरज

⚖️ Kunal Kamra विरुद्ध भारत संघ (2023) — मुंबई HC

याचिकाकर्ते: Kunal Kamra (विनोदी), Editors Guild, DIGIPUB

आव्हान: 2023 सुधारणा — Fact Check Unit तरतूद

युक्तिवाद: सरकारला स्वतःबद्दलची सामग्री "खोटी" ठरवण्याचा अधिकार नसावा

अंतरिम आदेश: Fact Check Unit तरतूद स्थगित

स्थिती: सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित

३.५

Safe Harbour संरक्षण गमावणे

🛡️ कलम 79 संरक्षण गमावण्याची कारणे

IT नियम 2021 Due Diligence पालन न केल्यास कलम 79 Safe Harbour संरक्षण गमावले जाते:

१. Grievance Officer नेमला नाही: तक्रार निवारण यंत्रणा नसणे

२. मुदती पाळल्या नाहीत: 24 तास/72 तास/15 दिवस

३. सरकार आदेश पालन नाही: अवरोध/हटवणे आदेश

४. SSMI विशेष आवश्यकता नाही: CCO, Nodal Officer, अहवाल

५. वास्तविक ज्ञान असूनही कारवाई नाही: बेकायदेशीर सामग्री ज्ञात असूनही ठेवणे

परिणाम: मध्यस्थ थेट दायित्वासाठी जबाबदार — फौजदारी/दिवाणी खटला शक्य

🎯 मुख्य मुद्दे — भाग ८.३