सायबर कायदा अकादमी
📋 भाग ८.२

IT (Blocking) नियम 2009 — प्रक्रिया आणि Review

"प्रक्रियात्मक संरक्षणे आणि प्राकृतिक न्याय"

कलम 69A अंतर्गत अवरोध आदेशांची संपूर्ण प्रक्रिया, Nodal Officer, Review Committee, आणि प्राकृतिक न्याय तत्त्वांचे पालन.

२.१

IT (Blocking) नियम 2009 — आढावा

🏛️ संस्थात्मक रचना
संस्थाभूमिकारचना
Nodal Officerविनंती प्राप्त करणे, तपासणे, पुढे पाठवणेMeitY मधील संचालक दर्जा
Designated Officerविभाग/राज्य स्तरावर अवरोध विनंती पाठवणेसंबंधित विभागातील अधिकारी
Review Committeeआपत्कालीन अवरोध आदेशांचे पुनरावलोकनसचिव स्तरीय समिती
IT Secretaryअंतिम अवरोध आदेश जारी करणेMeitY सचिव
२.२

अवरोध विनंती प्रक्रिया

🔄 सामान्य अवरोध विनंती प्रक्रिया
विनंती दाखल: Designated Officer लिखित विनंती पाठवतो — कारण, URL, पुरावा
Nodal Officer तपासणी: विनंती कलम 69A कारणांशी सुसंगत आहे का तपासतो
सुनावणी नोटीस: मध्यस्थ/सामग्री निर्मात्याला ४८ तासांत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी
समिती बैठक: अवरोध समिती विनंती, प्रतिनिधित्व, पुरावा तपासते
शिफारस: समिती अवरोध/नाकारणे शिफारस करते
सचिव आदेश: IT सचिव अंतिम आदेश जारी करतो — लिखित कारणांसह
⚡ आपत्कालीन अवरोध प्रक्रिया

नियम 9: आपत्कालीन परिस्थितीत Designated Officer थेट IT सचिवांना विनंती करू शकतो

IT सचिव शक्ती: तात्काळ अंतरिम अवरोध आदेश जारी करू शकतो

अट: ४८ तासांत Review Committee समोर आणणे आवश्यक

Review Committee: अवरोध पुष्टी करणे, फेरबदल करणे, किंवा रद्द करणे

कारणे: सार्वजनिक सुव्यवस्था तात्काळ धोका, दहशतवादी घटना, जातीय तणाव

२.३

Review Committee

🏛️ Review Committee रचना (नियम 7)

अध्यक्ष: कॅबिनेट सचिवालयाचे सचिव

सदस्य:

• विधी आणि न्याय मंत्रालय सचिव

• माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सचिव

बैठक: किमान दर दोन महिन्यांनी

कार्य: सर्व अवरोध आदेशांचे पुनरावलोकन — पुष्टी, फेरबदल, किंवा रद्द

📋 Review Committee शक्ती
शक्तीवापर
पुष्टी (Confirm)अवरोध योग्य असल्यास कायम ठेवणे
फेरबदल (Modify)अवरोध व्याप्ती कमी/वाढवणे
रद्द (Set Aside)अवरोध उठवणे — कारणे अपुरी
पुनर्विचार (Reconsider)अधिक माहिती मागवणे
२.४

गोपनीयता तरतुदी (नियम 16)

🔒 गोपनीयता — नियम 16

मूळ तरतूद: "या नियमांअंतर्गत सर्व विनंत्या आणि तक्रारी, त्यावरील कारवाईसह, गोपनीय असतील."

व्यावहारिक परिणाम:

• अवरोध आदेश सार्वजनिकरित्या प्रकाशित होत नाहीत

• RTI अंतर्गत माहिती नाकारली जाऊ शकते

• मध्यस्थांना आदेश सार्वजनिक करण्यास मनाई

टीका: पारदर्शकतेचा अभाव, जबाबदारी निश्चित करणे कठीण

⚖️ Shreya Singhal — गोपनीयतेवर निरीक्षणे

सर्वोच्च न्यायालय: गोपनीयता तरतूद वैध परंतु प्राकृतिक न्यायाचे पालन आवश्यक

प्राकृतिक न्याय आवश्यकता:

• प्रभावित व्यक्तीला (मध्यस्थ/निर्माता) नोटीस देणे आवश्यक

• प्रतिनिधित्व करण्याची संधी देणे आवश्यक

• कारणे नोंदवलेली असणे आवश्यक (जरी सार्वजनिक नसली तरी)

अपवाद: आपत्कालीन प्रकरणात तात्काळ अवरोध → नंतर सुनावणी

२.५

न्यायालय आदेश अवरोध

🏛️ न्यायालय आदेश अंतर्गत अवरोध — नियम 10

स्रोत: न्यायालयाचा आदेश (उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, मनाई हुकूम)

प्रक्रिया: न्यायालय आदेश थेट मध्यस्थाला किंवा Nodal Officer मार्फत

मुदत: आदेश मिळाल्यानंतर तात्काळ अनुपालन अपेक्षित

उदाहरणे:

• बदनामी प्रकरणात सामग्री हटवण्याचा आदेश

• कॉपीराइट उल्लंघनात पायरसी साइट अवरोध

• ट्रेडमार्क उल्लंघनात नकली उत्पादन साइट अवरोध

📊 कलम 69A विरुद्ध न्यायालय आदेश — तुलना
घटककलम 69Aन्यायालय आदेश
प्राधिकरणकेंद्र सरकारन्यायालय
कारणे६ विशिष्ट कारणेकोणताही कायदेशीर आधार
गोपनीयतागोपनीयसार्वजनिक (सहसा)
आव्हानHC रिटअपील
वापरसुरक्षा/सार्वजनिक सुव्यवस्थाखाजगी विवाद/IP

🎯 मुख्य मुद्दे — भाग ८.२