सायबर कायदा अकादमी
🚫 भाग ८.१

कलम 69A — सामग्री अवरोध शक्ती

"सार्वभौमता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा समतोल"

IT कायदा कलम 69A अंतर्गत केंद्र सरकारची सामग्री अवरोध शक्ती, कायदेशीर आधार, अवरोधाचे कारणे, आणि प्रक्रिया समजून घ्या.

१.१

कलम 69A — मूळ तरतूद

📖 IT कायदा कलम 69A — सार्वजनिक प्रवेश अवरोध
Power to Issue Directions for Blocking
"(१) जेथे केंद्र सरकार किंवा त्याने अधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी खात्री पटतो की संगणक संसाधनातील कोणत्याही माहितीचा सार्वजनिक प्रवेश अवरोधित करणे आवश्यक किंवा सोयीचे आहे, खालील कारणांसाठी—
(अ) भारताची सार्वभौमता आणि अखंडता,
(ब) भारताचे संरक्षण,
(क) राज्याची सुरक्षा,
(ड) परराष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध,
(इ) सार्वजनिक सुव्यवस्था, किंवा
(ई) वरील बाबींशी संबंधित कोणत्याही अपराधाचे उत्तेजन प्रतिबंध,
तर अशा माहितीच्या सार्वजनिक प्रवेशासाठी कोणत्याही एजन्सी किंवा मध्यस्थाला अवरोध करण्याचे निर्देश देऊ शकतो."
🎯 कलम 69A अवरोधाची ६ कारणे
कारणस्पष्टीकरणउदाहरण
सार्वभौमता आणि अखंडताभारताची एकता आणि अखंडता धोक्यातफुटीरतावादी सामग्री
संरक्षणदेशाच्या संरक्षणाशी संबंधितगुप्त सैन्य माहिती
राज्य सुरक्षाअंतर्गत सुरक्षा धोकादहशतवादी प्रचार
परराष्ट्र संबंधइतर देशांशी संबंध बिघडण्याची शक्यताराजनैतिक गुप्त माहिती
सार्वजनिक सुव्यवस्थाकायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यताजातीय तणाव वाढवणारी सामग्री
अपराध उत्तेजन प्रतिबंधवरील अपराधांना प्रवृत्त करणेहिंसाचाराला उत्तेजन
१.२

अनुच्छेद 19(2) शी संबंध

📜 संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 19(2)

कलम 69A ची कारणे अनुच्छेद 19(2) मधील "वाजवी निर्बंध" (Reasonable Restrictions) शी जुळतात:

अनुच्छेद 19(1)(a): अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य — भारतीय नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

अनुच्छेद 19(2): वाजवी निर्बंध — सार्वभौमता, अखंडता, सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय अवमान, बदनामी, अपराध उत्तेजन

महत्त्वाचे: कलम 69A मधील कारणे अनुच्छेद 19(2) च्या व्याप्तीत आहेत, त्यामुळे Shreya Singhal मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 69A वैध ठरवले.

📌 Shreya Singhal विरुद्ध भारत संघ — कलम 69A वर निरीक्षणे

सर्वोच्च न्यायालय (2015) 5 SCC 1:

"कलम 69A वैध आहे कारण:

• त्यातील कारणे अनुच्छेद 19(2) शी जुळतात

• प्रक्रियात्मक संरक्षणे आहेत (Review Committee)

• विशिष्ट URL/सामग्री अवरोधित केली जाते, संपूर्ण वेबसाइट नाही (सहसा)

• प्रभावित व्यक्तीला सुनावणीची संधी दिली जाते"

फरक: कलम 66A असंवैधानिक कारण त्यातील शब्द अस्पष्ट होते आणि अनुच्छेद 19(2) च्या पलीकडे होते.

१.३

अवरोध प्रक्रिया — मूळ आराखडा

🔄 कलम 69A अवरोध प्रक्रिया
१विनंती: सरकारी विभाग/एजन्सी अवरोध विनंती पाठवते (कारण + पुरावा)
↓
२Nodal Officer: MeitY मधील नियुक्त अधिकारी विनंती तपासतो
↓
३सुनावणी: मध्यस्थ/सामग्री निर्मात्याला नोटीस आणि सुनावणीची संधी
↓
४समिती शिफारस: अवरोध समिती विनंती तपासून शिफारस करते
↓
५सचिव आदेश: IT सचिव अवरोध आदेश जारी करतो (किंवा नाकारतो)
↓
६Review Committee: ४८ तासांत Review Committee समोर पुनरावलोकन
⚡ आपत्कालीन अवरोध — कलम 69A(1) परंतुक

आपत्कालीन परिस्थितीत: सामान्य प्रक्रिया टाळून तात्काळ अवरोध शक्य

अट: पूर्ण प्रक्रिया पार पाडणे व्यवहार्य नसल्यास

मुदत: ४८ तासांत Review Committee समोर आणणे आवश्यक

परिणाम: Review Committee पुष्टी न केल्यास अवरोध उठवला जातो

व्यावहारिक: जातीय तणाव, दंगली, दहशतवादी घटनांच्या वेळी वापरले जाते

१.४

सामग्री प्रकार आणि अवरोध

सामग्री प्रकारअवरोध शक्यताउदाहरणे
विशिष्ट URLहोय — सर्वात सामान्यविशिष्ट पृष्ठ/पोस्ट
संपूर्ण वेबसाइटहोय — दुर्मिळदहशतवादी वेबसाइट
सोशल मीडिया खातेहोयदहशतवादी प्रचार खाते
अॅपहोयचीनी अॅप्स (TikTok, PUBG)
VPN/Proxyमर्यादितअवरोध टाळण्यासाठी वापर
Torrent साइट्सहोयपायरसी साइट्स
Chinese Apps Ban (2020-2021)
केंद्र सरकार आदेश — कलम 69A
तथ्ये: भारत-चीन सीमा तणावानंतर केंद्र सरकारने कलम 69A अंतर्गत TikTok, PUBG, WeChat सह 200+ चीनी अॅप्स बंदी केली. कारण: राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डेटा गोपनीयता.
महत्त्व: कलम 69A चा सर्वात मोठा वापर. राष्ट्रीय सुरक्षा कारणासाठी संपूर्ण अॅप अवरोध. TikTok ने कर्नाटक HC मध्ये आव्हान दाखल केले होते परंतु माघार घेतली.
१.५

मुंबई उच्च न्यायालय — संबंधित प्रकरणे

Vinit Kumar विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयोग
(2018) मुंबई उच्च न्यायालय
तथ्ये: RTI अंतर्गत कलम 69A अवरोध आदेशांची प्रत मागणी. सरकारने गोपनीयतेचे कारण सांगून नकार दिला.
निर्णय: IT (Blocking) Rules 2009 मधील गोपनीयता तरतूद वैध. अवरोध आदेश सार्वजनिक करण्याची गरज नाही. परंतु: प्रभावित व्यक्तीला सुनावणीची संधी मिळाली पाहिजे.
📊 कलम 69A आकडेवारी (2020-2024)

एकूण अवरोध आदेश: ६,०००+ URLs/वेबसाइट्स

सोशल मीडिया: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram प्रमुख लक्ष्य

प्रमुख कारणे: दहशतवाद (३५%), सार्वजनिक सुव्यवस्था (३०%), परराष्ट्र संबंध (१५%), इतर (२०%)

न्यायालय आव्हाने: Twitter v. India (2022), Tanul Thakur v. India (2024)

🎯 मुख्य मुद्दे — भाग ८.१