"इंटरनेट स्वातंत्र्य आणि नियमन यांचा समतोल"
IT कायदा कलम 69A अंतर्गत सामग्री अवरोध, IT नियम 2021 अंतर्गत मध्यस्थ जबाबदाऱ्या, कलम 79 Safe Harbour संरक्षण, आणि Shreya Singhal निर्णयाचे परिणाम समजून घ्या. मुंबई उच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या प्रकरणांचा अभ्यास.
केंद्र सरकारची सामग्री अवरोध शक्ती, कायदेशीर आधार, आणि अवरोधाचे कारणे. भारताची सार्वभौमता, अखंडता, संरक्षण, सुरक्षा, आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था.
अवरोध विनंती प्रक्रिया, Nodal Officer, Review Committee, गोपनीयता तरतुदी, आणि प्राकृतिक न्याय तत्त्वे.
Due Diligence आवश्यकता, तक्रार निवारण यंत्रणा, 24/72 तास मुदती, आणि सामग्री हटविण्याच्या जबाबदाऱ्या.
मध्यस्थ संरक्षणाची व्याप्ती, अटी, "केवळ वाहक" (Mere Conduit) सिद्धांत, आणि संरक्षण गमावण्याची परिस्थिती.
कलम 66A रद्द, कलम 69A टिकवणे, "वास्तविक ज्ञान" विरुद्ध "न्यायालय आदेश" मानक, आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
Significant Social Media Intermediary विशेष आवश्यकता, OTT प्लॅटफॉर्म नियमन, डिजिटल न्यूज मीडिया, आणि स्व-नियमन संस्था.
अवरोध आदेशांविरुद्ध रिट याचिका, मुंबई उच्च न्यायालय प्रकरणे, आणि मध्यस्थ दायित्वावरील ऐतिहासिक निर्णय.
सर्व सात भाग कव्हर करणाऱ्या आमच्या व्यापक ५० प्रश्नांच्या मूल्यांकनासह वेबसाइट ब्लॉकिंग आणि मध्यस्थ दायित्वावरील तुमची प्रभुत्व तपासा — कलम 69A, IT नियम 2021, कलम 79, आणि Shreya Singhal.