भाग 4: पोलीस दस्तऐवज समजून घेणे | मॉड्यूल 5

परिचय

पोलीस दस्तऐवज हे फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या भागात आपण FIR, NC, वॉरंट, चार्जशीट आणि रिमांड यासारख्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजांबद्दल जाणून घेऊ.

FIR - प्रथम माहिती अहवाल

📄

First Information Report (FIR)

प्रथम माहिती अहवाल - BNSS कलम 173

FIR हा दखलपात्र गुन्ह्याबद्दल पोलिसांना दिलेल्या पहिल्या माहितीची लेखी नोंद आहे. पूर्वी CrPC कलम 154 अंतर्गत होते, आता BNSS 2023 च्या कलम 173 अंतर्गत.

FIR चे महत्त्व:

पोलीस तपासाची सुरुवात
गुन्ह्याची पहिली अधिकृत नोंद
न्यायालयात पुरावा म्हणून वापर
आरोपींविरुद्ध कारवाईचा आधार

📚 दखलपात्र गुन्हा (Cognizable Offence)

दखलपात्र गुन्हा म्हणजे असा गुन्हा ज्यात पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात आणि मजिस्ट्रेटच्या परवानगीशिवाय तपास सुरू करू शकतात. उदा: खून, दरोडा, बलात्कार, फसवणूक (मोठी).

FIR स्वरूप

FIR क्रमांक: 0123/2026

तारीख आणि वेळ: 26/01/2026, 10:30

पोलीस ठाणे: सायबर पोलीस ठाणे, पुणे

जिल्हा: पुणे

कलम: BNS 318(4), IT Act 66C, 66D

फिर्यादी: नाव, पत्ता, संपर्क

घटना तपशील: गुन्ह्याचे वर्णन...

आरोपी (ज्ञात असल्यास): नाव किंवा "अज्ञात"

⚠ FIR दाखल करण्याचा अधिकार

पोलीस FIR दाखल करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत जर दखलपात्र गुन्हा घडला असेल. नकार दिल्यास SP कडे किंवा थेट मजिस्ट्रेट कडे (BNSS कलम 175) तक्रार करता येते.

NC - गैर-दखलपात्र गुन्हा

FIR (दखलपात्र)

गंभीर गुन्हे
पोलीस स्वतः तपास करतात
वॉरंटशिवाय अटक शक्य
उदा: फसवणूक, चोरी (मोठी)

NC (गैर-दखलपात्र)

कमी गंभीर गुन्हे
मजिस्ट्रेट परवानगी आवश्यक
अटकेसाठी वॉरंट आवश्यक
उदा: धमकी, अपमान

NC (Non-Cognizable) प्रकरणांमध्ये पोलीस केवळ तक्रारीची नोंद करतात. तपासासाठी मजिस्ट्रेटची परवानगी घ्यावी लागते.

वॉरंट प्रकार

वॉरंट प्रकार	उद्देश	जारी करणारा
Arrest Warrant	आरोपीला अटक करण्यासाठी	न्यायदंडाधिकारी
Search Warrant	जागेची झडती घेण्यासाठी	न्यायदंडाधिकारी
Bailable Warrant	जामीन देण्याची तरतूद असलेले	न्यायदंडाधिकारी
Non-Bailable Warrant	जामीन नाही	न्यायदंडाधिकारी
Production Warrant	कैद्याला न्यायालयात हजर करण्यासाठी	न्यायालय

💡 सायबर गुन्ह्यांमध्ये Search Warrant

सायबर गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना संगणक, मोबाइल, हार्ड डिस्क जप्त करण्यासाठी Search Warrant आवश्यक असते. IT Act कलम 80 अंतर्गत विशेष तरतुदी आहेत.

चार्जशीट

📋

Chargesheet / Police Report

दोषारोपपत्र - BNSS कलम 193

चार्जशीट म्हणजे पोलिसांनी तपास पूर्ण केल्यानंतर न्यायालयाला सादर केलेला अंतिम अहवाल. यात सर्व पुरावे, साक्षीदार आणि आरोपींविरुद्धचे आरोप असतात.

चार्जशीट मध्ये काय असते:

FIR तपशील आणि गुन्ह्याचे वर्णन
आरोपींची यादी
साक्षीदारांची यादी
जप्त केलेले पुरावे
फॉरेन्सिक अहवाल
IO (Investigation Officer) चा निष्कर्ष

चार्जशीट दाखल करण्याची मुदत

प्रकरण प्रकार	मुदत
सामान्य प्रकरणे	90 दिवस
10 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची प्रकरणे	60 दिवस
NIA प्रकरणे	180 दिवस

⚠ Default Bail

मुदतीत चार्जशीट दाखल न झाल्यास आरोपीला "Default Bail" चा अधिकार मिळतो. हा मूलभूत अधिकार आहे आणि न्यायालय नाकारू शकत नाही.

रिमांड आदेश

रिमांड म्हणजे आरोपीला तपासासाठी पोलीस किंवा न्यायिक कोठडीत ठेवणे.

पोलीस कोठडी (Police Custody)

पोलिसांच्या ताब्यात
अधिकतम 15 दिवस
तपासासाठी प्रश्न विचारण्यासाठी
मजिस्ट्रेट मंजुरी आवश्यक

न्यायिक कोठडी (Judicial Custody)

कारागृहात
60/90 दिवस (गुन्ह्यानुसार)
पोलीस कोठडी नंतर
चार्जशीट पेंडिंग असल्यास

रिमांड प्रक्रिया

1

अटक

पोलीस आरोपीला अटक करतात

2

24 तासांत मजिस्ट्रेट समोर

आरोपीला 24 तासांत मजिस्ट्रेट समोर हजर करणे अनिवार्य

3

रिमांड अर्ज

पोलीस पोलीस कोठडीसाठी अर्ज करतात

4

मजिस्ट्रेट निर्णय

मजिस्ट्रेट पोलीस कोठडी किंवा न्यायिक कोठडी देतात

📚 मुख्य मुद्दे

FIR BNSS कलम 173 अंतर्गत दाखल होते (पूर्वी CrPC 154)
दखलपात्र गुन्ह्यात पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात
NC प्रकरणात मजिस्ट्रेट परवानगी आवश्यक
चार्जशीट सामान्यतः 90 दिवसांत दाखल करावी लागते
मुदतीत चार्जशीट न दाखल झाल्यास Default Bail
पोलीस कोठडी अधिकतम 15 दिवस
अटकेनंतर 24 तासांत मजिस्ट्रेट समोर हजर करणे अनिवार्य